सरकारी बँकांना वित्त-ऊर्जा!

तीन वर्षांत ४४ हजार कोटींचे बँकांना सहाय्य
२०१०-११ : २०,११७ कोटी रुपये
२०११-१२ : १२,००० कोटी रुपये
२०१२-१३ : १२,५१७ कोटी रुपये
अर्थव्यवस्थेतील उत्पादित क्षेत्राची पत-निकड नव्या निर्णयामुळे बँकांकडून भागवली जाईल. अर्थव्यवस्थेवरील ताणही कमी करण्यास ते कारणीभूत ठरेल.  बँकांचा व्यवसाय वाढत आहे, कर्ज पुरवठाही वधारत आहे; त्याप्रमाणात भांडवल उपलब्धतता झाली तरच हे शक्य आहे. आगामी पाच वर्षे बँकांना व्यवसाय विस्तारासाठी वेळोवेळी अर्थसहाय्याचे सरकारचे धोरण कायम राहील.
-अर्थमंत्री पी. चिदंबरम

ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बलांना घरांसाठी वाढीव निधी
ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल घटकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत ही वाढ गुरुवारी करण्यात आली. यापुढे आíथकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना घर उभारणीसाठी आता ४५ हजारऐवजी ७० हजार रुपयांपर्यंतचा वाढीव निधी मिळणार आहे. डोंगराळ भाग तसेच दुर्गम भागात इंदिरा निवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठीची आर्थिक मदतही ४८ हजार ५०० रुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे घरबांधणीसाठी आवश्यक जमीन विकत घेण्यासाठीही चार टक्के व्याज दराने देण्यात येणाऱ्या कर्जाची रक्कम १० हजारांवरून २० हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आíथक दुर्बल घटकांसाठी चांगली आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती चिदम्बरम यांनी दिली.

दुसऱ्या अर्ध आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची चिन्हे असून सध्या ६ टक्क्यांच्याही खाली असलेला देशाचा विकास दर येत्या दोन ते तीन वर्षांत ८ टक्क्यांपर्यंत सुधारू शकतो
डॉ. अहलुवालिया,
नियोजन आयोगाचे
उपाध्यक्ष

दुसऱ्या अर्ध आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची चिन्हे असून सध्या ६ टक्क्यांच्याही खाली असलेला देशाचा विकास दर येत्या दोन ते तीन वर्षांत ८ टक्क्यांपर्यंत सुधारू शकतो

डॉ. अहलुवालिया

नियोजन आयोगाचे

उपाध्यक्ष