व्याजाचे दर कमी करावेत यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची मनधरणी अर्थमंत्री अरुण जेटली हे येत्या सोमवारी उभयतांच्या होणाऱ्या भेटीत करतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. मंगळवारी (२ डिसेंबर) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पतधोरणाचा द्विमासिक आढावा घेतला जाणार असून त्याच्या पूर्वसंध्येला ही भेट घडून येत आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा जुलै-सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत उंचावण्याची शक्यता आहे आणि विशेषत: महागाई दर बहुवार्षिक नीचांकावर ओसरला असताना, आर्थिक उभारीला चालना देणारे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पडावे, यासाठी केंद्रातील सरकार उत्सुक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पतधोरणाच्या आढाव्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेण्याची प्रथा असली तरी या भेटीत, उद्योगधंद्यांना पतपुरवठय़ाच्या दरात सवलत दिली जाऊन एकूण अर्थवृद्धीला चालना देऊ शकेल अशा रेपो दर कपातीचा आग्रह अर्थमंत्र्यांकडून धरला जाईल, असे सांगितले जात आहे.
गेल्या तब्बल १० महिन्यांत केंद्रातील सरकार तसेच उद्योगक्षेत्राकडून प्रचंड दबाव वाढला असतानाही, रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या धोरण दरात कोणताही बदल केलेला नाही. चलनवाढ अर्थात महागाई दराचे भयंकर रूप हे त्यासाठी कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दिले गेले.
तथापि ऑक्टोबरच्या महागाई दरात दिसून आलेली दिलासादायी घसरण पाहता, २ डिसेंबरच्या नियोजित पतधोरण आढाव्यात तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर कपात करावी, हा सूर तीव्र होत चालला आहे. या दर कपातीतून घर आणि वाहनांसाठी कर्ज वितरणालाही गती मिळून संबंधित उद्योगक्षेत्रांनाही चालना मिळेल, असे अर्थमंत्र्यांनाही बोलून दाखविले आहे. ऑक्टोबरमधील घाऊक किमतींवर आधारित महागाई दर हा १.७७ टक्के असा पाच वर्षांपूर्वीच्या नीचांकावर उतरला आहे, तर त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विश्लेषणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेला किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकही ५.५२ टक्के अशा समाधानकारक पातळीवर उतरला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर कपातीचे पाऊल टाकावे, असेच सरकारकडून सुचविले जात आहे.
दर स्थिर राहण्याचेच कयास..
ज्या आधारावर ऑक्टोबरचे महागाई दराचे आकडे खालावलेले दिसले, त्याला कारण आधीच्या वर्षांतील त्याच महिन्यांचा तुलनात्मक दर निम्नस्तरावर असणे हे आहे. परंतु हा निम्नतम आधार दराचा परिणाम डिसेंबरनंतर विरत जाताना दिसेल आणि महागाईने पुन्हा डोके वर काढल्याचे आकडय़ांमधून दिसून येईल. त्यामुळे महागाई दरात वाढीची टांगती तलवार डोक्यावर कायम असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तूर्तास दर कपात शक्य दिसत नसल्याचा विश्लेषकांचा निष्कर्ष आहे.
मुंबई: रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून येत्या २ डिसेंबरच्या बैठकीत प्रमुख धोरण दर स्थिर राखले जातील, तथापि अर्धा टक्क्यांची रेपो दर कपात ही पुढील वर्षांतच शक्य आहे, असा कयास अनेक विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. रेपो दरात कपात ही फार तर एप्रिल २०१५च्या सुमारासच अथवा त्यानंतरच शक्य दिसते, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
मॉर्गन स्टॅन्ले या जागतिक वित्तसंस्थेने आपल्या अभ्यास अहवालात तूर्तास दर कपात शक्य नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार दरातील सुधारणेसह, ग्राहक किंमत निर्देशांकात नरमाईची गती मंदावेल, अशी शक्यता हा अहवाल व्यक्त करतो. तथापि सरकारच्या वित्तीय तुटीत आणखी घट करणाऱ्या उपाययोजना, जागतिक स्तरावर भारताकडून आयात होणाऱ्या जिनसांच्या किमतीतील घसरण, देशांतर्गत बचत दरातील सकारात्मक वाढ आणि घरांच्या चढलेल्या किमतीत सुधारणा वगैरे घटकांचे पाठबळ मिळण्याची शक्यताही दिसून येते. या परिणामी जानेवारी २०१५ मध्ये किरकोळ महागाई दर आठ टक्क्यांखाली आणि जानेवारी २०१६ पर्यंत तो सहा टक्क्यांखाली स्थिरावण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष्यही साध्य होण्यासारखे असल्याचा मॉर्गन स्टॅन्लेच्या या अभ्यास अहवालाचा निष्कर्ष आहे.
किरकोळ किमतींवरील महागाई दर जो ऑक्टोबरमध्ये ५.५२ टक्क्यांवर ओसरला, तो नोव्हेंबरमध्ये ४.५ टक्क्यांवर घसरलेला दिसेल, मात्र २०१५ च्या पहिल्या तिमाहीत तो पुन्हा ६.४ टक्क्यांवर चढलेला दिसेल, असा या वित्तसंस्थेचा अंदाज आहे.
