दरकपातीसाठी मनधरणी..

व्याजाचे दर कमी करावेत यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची मनधरणी अर्थमंत्री अरुण जेटली हे येत्या सोमवारी उभयतांच्या होणाऱ्या भेटीत करतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. मंगळवारी (२ डिसेंबर) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पतधोरणाचा द्विमासिक आढावा घेतला जाणार असून त्याच्या पूर्वसंध्येला ही भेट घडून येत आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा जुलै-सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत उंचावण्याची शक्यता आहे आणि विशेषत: महागाई दर बहुवार्षिक नीचांकावर ओसरला असताना, आर्थिक उभारीला चालना देणारे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पडावे, यासाठी केंद्रातील सरकार उत्सुक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पतधोरणाच्या आढाव्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेण्याची प्रथा असली तरी या भेटीत, उद्योगधंद्यांना पतपुरवठय़ाच्या दरात सवलत दिली जाऊन एकूण अर्थवृद्धीला चालना देऊ शकेल अशा रेपो दर कपातीचा आग्रह अर्थमंत्र्यांकडून धरला जाईल, असे सांगितले जात आहे.
गेल्या तब्बल १० महिन्यांत केंद्रातील सरकार तसेच उद्योगक्षेत्राकडून प्रचंड दबाव वाढला असतानाही, रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या धोरण दरात कोणताही बदल केलेला नाही. चलनवाढ अर्थात महागाई दराचे भयंकर रूप हे त्यासाठी कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दिले गेले.
 तथापि ऑक्टोबरच्या महागाई दरात दिसून आलेली दिलासादायी घसरण पाहता, २ डिसेंबरच्या नियोजित पतधोरण आढाव्यात तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर कपात करावी, हा सूर तीव्र होत चालला आहे. या दर कपातीतून घर आणि वाहनांसाठी कर्ज वितरणालाही गती मिळून संबंधित उद्योगक्षेत्रांनाही चालना मिळेल, असे अर्थमंत्र्यांनाही बोलून दाखविले आहे. ऑक्टोबरमधील घाऊक किमतींवर आधारित महागाई दर हा १.७७ टक्के असा पाच वर्षांपूर्वीच्या नीचांकावर उतरला आहे, तर त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विश्लेषणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेला किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकही ५.५२ टक्के अशा समाधानकारक पातळीवर उतरला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर कपातीचे पाऊल टाकावे, असेच सरकारकडून सुचविले जात आहे.