२०१५-१६ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठीच्या तरतुदीत कपात करण्यात आल्यानंतर आता महिला व बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी या महिलांसाठी तरतूद वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेणार आहेत.
लोकसभेत त्यांनी सांगितले, की एकात्मिक बालविकास सेवा व मंत्रालयाच्या इतर विभागांसाठी आताच्या अर्थसंकल्पात पन्नास टक्के तरतूद कमी करण्यात आली आहे. आपण व आरोग्यमंत्री नड्डा लवकरच अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन तरतूद वाढवून देण्याची मागणी करणार आहोत.
अर्थमंत्री जेटली सभागृहात होते त्यामुळे विरोधकांनी या मुद्दय़ावर त्यांनीच उत्तर द्यावे अशी मागणी केली. त्यावर लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
गांधी म्हणाल्या, की केंद्र सरकार पुरस्कृत व स्वयंनिवडीच्या योजनात आयसीडीएसचा समावेश आहे. ही योजना सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांसाठी आहे. १४ लाख अंगणवाडी केंद्रे देशात मंजूर असून १३.४२ लाख केंद्रे ३१ डिसेंबर २०१३ अखेर पर्यायी आहेत. या पर्यायी केंद्रात १२.४५ कोटी मुले सहभागी असल्याचे पाहणी अहवालानुसार दिसते. आयसीडीएस योजनेत ६७.६७ टक्के म्हणजे ८.४२ कोटी मुले आहेत. गांधी म्हणाल्या, की आयसीडीएस योजना ही सहा सेवांचा समुच्चय असून त्यात शाळापूर्व अनौपचारिक शिक्षण, आरोग्य, शिक्षण, लसीकरण, आरोग्य तपासणी व इतर सेवांचा समावेश आहे.
