चालू खात्यावरील तूट ३ टक्क्यांपर्यंत वधारण्याच्या कयासाला अर्थमंत्रालयाचाही दुजोरा 

अर्थमंत्रालयाकडून गुरुवारी जाहीर झालेल्या अहवालाने, जागतिक प्रतिकूलतेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला घसरणीचा धोका कायम राहण्याचेही भाकीत केले आहे. देशाकडून आयात होणाऱ्या घटकांमध्ये किमती आवाक्याबाहेर तापलेल्या खनिज तेल आणि खाद्यतेलाचा समावेश हा भारतातील चलनवाढीची (महागाई) जोखीम कायम राखणारा आहे, असे त्यामागचे कारणही या अहवालाने दिले आहे.

सध्या पुरत्या तेलाच्या जागतिक किमती नरमल्या आहेत. जागतिक मंदीच्या भीतीने किमती काही प्रमाणात त्या कमी झाल्या आहेत. यातून भारतातील चलनवाढीला लगाम घातला जाऊ शकेल. मात्र जर मंदीच्या चिंतेमुळे अन्न आणि ऊर्जा घटकांच्या किमतींमध्ये टिकाऊ आणि अर्थपूर्ण घट झाली नाही, तर महागलेली आयात आणि व्यापारी मालाच्या गडगडत्या निर्यातीमुळे भारताची चालू खात्यावरील तूट २०२२-२३ मध्ये चिंताजनक पातळीपर्यंत वाढेल, असे हा अहवाल सांगतो.

मागील वर्षी म्हणजे २०२१-२२ मध्ये चालू खात्यावरील तूट ही भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या तुलनेत १.२ टक्के होती. तथापि प्रामुख्याने आयात-निर्यात तफावत अर्थात व्यापार तूट वाढल्याने, चालू आर्थिक वर्षांत ही तूट जीडीपीच्या तीन टक्क्यांची सुसह्य मानली जाणारी मर्यादाही ओलांडू शकेल, अशी शक्यता अनेक अर्थविश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. अर्थमंत्रालयाच्या ताज्या अहवालाने त्यालाच दुजोरा दिला आहे.

मात्र सेवांच्या निर्यातीत वाढीसह हा तुटीवरील ताण हलका होऊ शकतो. या आघाडीवर विशेषत: माहिती-तंत्रज्ञान सेवांच्या निर्यातीत जागतिक स्तरावर भारताची कामगिरी अधिक स्पर्धात्मक आहे. अहवालाने असेही नमूद केले आहे की, चालू खात्यावरील तूट विस्तारल्यामुळे भारतीय रुपयाचे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत जानेवारी २०२२ पासून ६ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. जानेवारी २०२२ पासून सहा महिन्यांत परकीय चलन गंगाजळी ३४ अब्ज डॉलरने घसरली असल्याचेही त्यात म्हटले आहे.

इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या चलनांची स्थिती पाहता, रुपयाने २०२२ मध्ये तुलनेने चांगली कामगिरी केली आहे. ताजी गटांगळी ही २०१३ प्रमाणे तीव्र घसरण दर्शविणारी नाही आणि यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत मजबूतपणा प्रतिबिंबित होतो, अशी पुस्तीही अहवालाने जोडली आहे. परकीय चलन प्रवाह वाढविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजनांच्या अहवालात कौतुकपर उल्लेख आहे.