भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालू आर्थिक वर्षांत करावा लागलेल्या सामन्यांचा ऊहापोह २०१२-१३ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात घेण्यात आला आहे. संसदेत बुधवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात विकास, महागाई, वित्तीय तूट याबरोबरच कृषी, अनुदान, निर्यात, विदेशी निधी, उद्योग, गुंतवणूक आदींना स्पर्श केला गेला आहे. आर्थिक सुधारणांवर सुस्पष्ट कटाक्ष, करप्रणालीचे सुसूत्रीकरण असे उपाय सुचवीत या सर्वेक्षणाने आर्थिक पुनर्उभारणीचा स्पष्ट दिशानिर्देशही केला आहे.
* विकास दर उंचावला
आगामी २०१३-१४ आर्थिक वर्षांत विकासाचा दर उंचावून ६.१ ते ६.७ टक्के राहणार आहे.
वाढत्या महागाईचा सामना करण्यास सरकारचे प्राधान्य असेल असे नमूद करतानाच देशाचा विकासाचा दर ६ टक्क्यांवर नेण्याचा कायम प्रयत्न राहिल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. भारताच्या विकासाच्या प्रवासात विपरीत जागतिक घडामोडी आडकाठी घालत आहेत असे निरिक्षण नोंदवून देशांतर्गत औद्योगिक उत्पादन, विदेशात होणारी निर्यात यावर येत्या वर्षांतही दबाव कायम असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. अवघ्या महिन्याभराने संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षांत देशाच्या विकासाचा दर ५ टक्के राहिल, असेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. हा दर गेल्या दशकातील सर्वात नीचांक पातळीवरचा असेल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सुधार तसेच देशांतर्गत पातळीवर नियमित पाऊस आणि कमी होत जाणारी महागाई यामुळे येणाऱ्या वर्षांत वधारत्या विकास दराचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येईल, असे स्वप्न या सर्वेक्षणाने दाखविले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
* महागाई कमी होणार
चालू आर्थिक वर्षांत महागाई कमी होत ६.२ ते ६.६ टक्क्यां दरम्यान असेल. महागाई ७ टक्क्यांच्या आत आणण्यात सरकारला यश येत असल्याचे सर्वेक्षणातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. अर्थात महागाईवर डिझेलसारख्या इंधन दराचा बोजा कायमच जाणवेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. इंधन दरवाढीमुळे खाद्यान्न महागाईवर विपरीत परिणाम कायम राहणार असून रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर कपातीसाठी पुरेसा वाव असल्याकडे सर्वेक्षणातून अंगुलीनिर्देश करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिल ते डिसेंबर २०१२ दरम्यान महागाई दर ७.५५ टक्के राहिला आहे. महागाई नियंत्रण आणण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर भर देतानाच अनुदानाचा भार कमी करण्यासाठी डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅस दरातील दरवाढीचे समर्थनही करण्यात आले आहे.
* तुटीवरही नियंत्रण येणार
वित्तीय तूट मार्च २०१३ अखेर ५.३ टक्के नोंदण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. तर पुढील आर्थिक वर्ष, २०१३-१४ मध्ये वित्तीय तूट आणखी कमी होऊन ४.८ टक्के होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. सरकारसाठी चिंताजनक बाब बनलेली वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.४ टक्क्यांच्या पुढे जाईल, अशी भीती यापूर्वी वेळोवेळी व्यक्त केली गेली आहे. मात्र सप्टेंबर २०१२ ते मार्च २०१३ दरम्यान राबविण्यात येत असलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या उपाययोजनांमुळे ते शक्य होत असल्याचे चित्र या सर्वेक्षणातून दिसत आहे. तर चालू खात्यातील तूट चालू आर्थिक वर्षांत ४.६ टक्के होईल, असेही म्हटले गेले आहे.
* अनुदान कमी होणार
इंधन दरवाढीने महागाईचा प्रवास चढाच असेल, अशी नकारात्मक भूमिका सर्वेक्षणात मांडण्यात आली आहे. परिणामी डिझेल तसेच स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानावर विचार करण्याची आवश्यकताही मांडण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकाचा अनुदानावर दबाव जाणवणार असे स्पष्ट करताना अनुदानातील त्रुटी नाहीशा करण्यासाठी आधार कार्डाद्वारे रोख रक्कम लाभार्थीच्या थेट खात्यात परावर्तित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अनुदान देयक वाढत असल्याने चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तुटीचे उद्दीष्ट प्राप्त करणे अवघड असल्याची कबुलीही देण्यात आली आहे. खाद्यान्य, इंधनाबरोबरच खतांच्या अनुदानाबाबतही अर्थसंकल्पात विचार होणे, अपेक्षित आहे, असेच सर्वेक्षणातून स्पष्ट होत आहे.
* कृषी विकास आवश्यक
कृषी क्षेत्राने पुन्हा त्याच्या ४ टक्के वाढीपर्यंत पोहोचण्यासाठी या क्षेत्रात अत्यावश्यक सुधारणांची गरज असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. याही क्षेत्रात अधिक पायाभूत सुविधेतील गुंतवणूक यावी; सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, खाद्यान्याच्या किंमती आणि अन्नधान्य साठा व्यवस्थापन यासाठी स्थिर धोरणे आखण्यात यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. साखरेच्या किंमती नियंत्रणमुक्त करण्यात याव्यात यासाठी साखरेचे दर टप्प्या-टप्प्याने ठरविण्याबाबत सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे सूतोवाचही अर्थसंकल्पातून देण्यात आले आहे.
* औद्योगिक विकास शक्य
गेल्या काही कालावधीत संथ प्रवास करणारे उद्योग क्षेत्र आगामी वर्षांत मंदीतून डोके वर काढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. औद्योगिक उत्पादन पुढील आर्थिक वर्षांत सुधारू लागेल तसेच सेवा क्षेत्राची वाढही अपेक्षित आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले गेले आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्रातील अडचणी औद्योगिक क्षेत्राच्या गतीवर परिणामकारक ठरत आहेत, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. भारताबरोबरच जागतिक व्यापारावरही अनिश्चितता कायम असून निर्यातही नव्या आर्थिक वर्षांत सुधारण्याची चिन्हे आहेत, असे म्हटले गेले आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा विस्तारण्याच्या दिशेने पावले पडत राहतील, असे संकेतही देण्यात आले आहेत.
* परकीय चलनाचा
साठा २९५ अब्ज डॉलर
भारताची निर्यात घटत चालल्याने विदेशी व्यापारातही दडपण वाढत आहे. चालू वित्तीय वर्षांत परकीय चलनाचा साठा २८६ अब्ज डॉलर ते २९५.६ अब्ज डॉलरदरम्यान दोलायमान राहिला. ऑक्टोबर २०१२ ते जानेवारी २०१३ दरम्यान डॉलरच्या तुलनेत रुपयातही चांगलीच वधघट होत राहिली. सध्या अन्नधान्याचा साठा २५०.१ दशलक्ष टन आहे. या काळात महागाईचा दर ७.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत बचतीचे प्रमाण २०१०-११ मधील ३४ टक्क्यांच्या तुलनेत २०११-१२ मध्ये ३०.८ टक्क्यांवर आले आहे. या कालावधीत औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक १६५.५ वरून १७०.३ वर पोहोचला आहे. वीज, अपारंपरिक उर्जा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, रेल्वे, बंदरे, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक यातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण घटले आहे.
* बुडीत कर्जांचे प्रमाण घटविण्यासाठी विकास आवश्यक
बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्ज किंवा अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण मार्च २०११ मधील २.३६ टक्क्यांवरून वाढून ३.५७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. आर्थिक विकासाला चालना मिळाल्यास अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण आवाक्यात राहील, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारने १५ प्रमुख योजनांवर ७ लाख कोटी रुपये खर्च केले. ‘आधार’च्या साह्याने सबसिडीचे बँक खात्यांमध्ये थेट हस्तांतरण झाल्यास या निधीतील गळतीचे प्रमाण कमी होईल. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत पर्यावरणाच्या संतुलनावर भर देण्यात आल्याने भारताची योग्य दिशेने वाटचाल सुरू आहे. पण पायाभूत सुविधा, घरबांधणी, वाहतूक, कृषीसारख्या विकासाला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांची टिकाऊ विकास अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
* कररचनेचा पाया
व्यापक करण्यावर भर
विश्वासार्ह मध्यमकालीन वित्तीय दृढीकरणाच्या योजनेत कररचनेचा पाया व्यापक करणे आणि खर्चाला प्राधान्य देणे हे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणीचा रेटा कमी करून कृषी उत्पादन वाढविल्यास महागाई घटेल आणि त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला धोरणात्मक दर घटविण्यासाठी आवश्यक लवचीकता लाभेल. कमी व्याजदरांमुळे तसेच गुंतवणुकीच्या मार्गातील नियंत्रक, नोकरशाही आणि वित्तीय अडथळे दूर केल्यास उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे मत सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे.
ल्ल रोजगार, उत्पन्नवाढ आणि अन्नसुरक्षेसाठी कृषी विकास
कृषी क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी स्थिर आणि सातत्यपूर्ण धोरणांची आवश्यकता आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढविणे, अन्नधान्यांच्या किंमती, त्यांचा साठा आणि वितरण व्यवस्था सुधारणे तसेच कृषीक्षेत्रासाठी निश्चित व्यापार धोरण आखल्यास हे शक्य आहे. किरकोळ क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात आल्याने कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानासाठी तसेच कृषी उत्पादनाच्या पणनासाठी गुंतवणूक येईल, अशी आशा सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील वेगवान विकास हा रोजगार, उत्पन्नवाढ आणि अन्नसुरक्षेसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे मत सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे.
ल्ल उत्पादक रोजगाराच्या संधींच्या निर्मितीचे आव्हान
लोकसंख्येचा फायदा उठविला तरच भारताचे भविष्य आश्वासक असेल, असे सर्वेक्षणाने स्पष्ट केले आहे. २०११ ते २०३० या वीस वर्षांंच्या काळात भारताच्या कामगार क्षेत्रातील निम्मी संख्या ही ३० ते ४९ वयोगटातील असेल. भारतात रोजगार निर्मिती होत आहे, पण मुख्यत कमी उत्पादकतेच्या बांधकाम क्षेत्रात. उच्च उत्पादकतेच्या उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रात हवी तशी रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. वाढती लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेतील कृषी उत्पादनाचा वाटा कमी होत चालल्याने रोजगाराची मागणी वाढत असताना हे मर्मभेद महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
सध्याचे आर्थिक वातावरण बिकट आहे. पण अशा परिस्थितीवर चांगल्या धोरणांद्वारे यापूर्वीही मात करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे. मंदीची चाहूल म्हणजे आर्थिक सुधारणा आणि कृतीचा वेग वाढविण्यासाठीचा इशारा आहे.
– डॉ. रघुराम राजन,
मुख्य आर्थिक सल्लागार,
वित्त मंत्रालय.
* महागाई कमी होणार
चालू आर्थिक वर्षांत महागाई कमी होत ६.२ ते ६.६ टक्क्यां दरम्यान असेल. महागाई ७ टक्क्यांच्या आत आणण्यात सरकारला यश येत असल्याचे सर्वेक्षणातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. अर्थात महागाईवर डिझेलसारख्या इंधन दराचा बोजा कायमच जाणवेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. इंधन दरवाढीमुळे खाद्यान्न महागाईवर विपरीत परिणाम कायम राहणार असून रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर कपातीसाठी पुरेसा वाव असल्याकडे सर्वेक्षणातून अंगुलीनिर्देश करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिल ते डिसेंबर २०१२ दरम्यान महागाई दर ७.५५ टक्के राहिला आहे. महागाई नियंत्रण आणण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर भर देतानाच अनुदानाचा भार कमी करण्यासाठी डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅस दरातील दरवाढीचे समर्थनही करण्यात आले आहे.
* तुटीवरही नियंत्रण येणार
वित्तीय तूट मार्च २०१३ अखेर ५.३ टक्के नोंदण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. तर पुढील आर्थिक वर्ष, २०१३-१४ मध्ये वित्तीय तूट आणखी कमी होऊन ४.८ टक्के होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. सरकारसाठी चिंताजनक बाब बनलेली वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.४ टक्क्यांच्या पुढे जाईल, अशी भीती यापूर्वी वेळोवेळी व्यक्त केली गेली आहे. मात्र सप्टेंबर २०१२ ते मार्च २०१३ दरम्यान राबविण्यात येत असलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या उपाययोजनांमुळे ते शक्य होत असल्याचे चित्र या सर्वेक्षणातून दिसत आहे. तर चालू खात्यातील तूट चालू आर्थिक वर्षांत ४.६ टक्के होईल, असेही म्हटले गेले आहे.
* अनुदान कमी होणार
इंधन दरवाढीने महागाईचा प्रवास चढाच असेल, अशी नकारात्मक भूमिका सर्वेक्षणात मांडण्यात आली आहे. परिणामी डिझेल तसेच स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानावर विचार करण्याची आवश्यकताही मांडण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकाचा अनुदानावर दबाव जाणवणार असे स्पष्ट करताना अनुदानातील त्रुटी नाहीशा करण्यासाठी आधार कार्डाद्वारे रोख रक्कम लाभार्थीच्या थेट खात्यात परावर्तित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अनुदान देयक वाढत असल्याने चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तुटीचे उद्दीष्ट प्राप्त करणे अवघड असल्याची कबुलीही देण्यात आली आहे. खाद्यान्य, इंधनाबरोबरच खतांच्या अनुदानाबाबतही अर्थसंकल्पात विचार होणे, अपेक्षित आहे, असेच सर्वेक्षणातून स्पष्ट होत आहे.
* कृषी विकास आवश्यक
कृषी क्षेत्राने पुन्हा त्याच्या ४ टक्के वाढीपर्यंत पोहोचण्यासाठी या क्षेत्रात अत्यावश्यक सुधारणांची गरज असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. याही क्षेत्रात अधिक पायाभूत सुविधेतील गुंतवणूक यावी; सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, खाद्यान्याच्या किंमती आणि अन्नधान्य साठा व्यवस्थापन यासाठी स्थिर धोरणे आखण्यात यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. साखरेच्या किंमती नियंत्रणमुक्त करण्यात याव्यात यासाठी साखरेचे दर टप्प्या-टप्प्याने ठरविण्याबाबत सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे सूतोवाचही अर्थसंकल्पातून देण्यात आले आहे.
* औद्योगिक विकास शक्य
गेल्या काही कालावधीत संथ प्रवास करणारे उद्योग क्षेत्र आगामी वर्षांत मंदीतून डोके वर काढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. औद्योगिक उत्पादन पुढील आर्थिक वर्षांत सुधारू लागेल तसेच सेवा क्षेत्राची वाढही अपेक्षित आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले गेले आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्रातील अडचणी औद्योगिक क्षेत्राच्या गतीवर परिणामकारक ठरत आहेत, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. भारताबरोबरच जागतिक व्यापारावरही अनिश्चितता कायम असून निर्यातही नव्या आर्थिक वर्षांत सुधारण्याची चिन्हे आहेत, असे म्हटले गेले आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा विस्तारण्याच्या दिशेने पावले पडत राहतील, असे संकेतही देण्यात आले आहेत.
* परकीय चलनाचा
साठा २९५ अब्ज डॉलर
भारताची निर्यात घटत चालल्याने विदेशी व्यापारातही दडपण वाढत आहे. चालू वित्तीय वर्षांत परकीय चलनाचा साठा २८६ अब्ज डॉलर ते २९५.६ अब्ज डॉलरदरम्यान दोलायमान राहिला. ऑक्टोबर २०१२ ते जानेवारी २०१३ दरम्यान डॉलरच्या तुलनेत रुपयातही चांगलीच वधघट होत राहिली. सध्या अन्नधान्याचा साठा २५०.१ दशलक्ष टन आहे. या काळात महागाईचा दर ७.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत बचतीचे प्रमाण २०१०-११ मधील ३४ टक्क्यांच्या तुलनेत २०११-१२ मध्ये ३०.८ टक्क्यांवर आले आहे. या कालावधीत औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक १६५.५ वरून १७०.३ वर पोहोचला आहे. वीज, अपारंपरिक उर्जा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, रेल्वे, बंदरे, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक यातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण घटले आहे.
* बुडीत कर्जांचे प्रमाण घटविण्यासाठी विकास आवश्यक
बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्ज किंवा अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण मार्च २०११ मधील २.३६ टक्क्यांवरून वाढून ३.५७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. आर्थिक विकासाला चालना मिळाल्यास अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण आवाक्यात राहील, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारने १५ प्रमुख योजनांवर ७ लाख कोटी रुपये खर्च केले. ‘आधार’च्या साह्याने सबसिडीचे बँक खात्यांमध्ये थेट हस्तांतरण झाल्यास या निधीतील गळतीचे प्रमाण कमी होईल. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत पर्यावरणाच्या संतुलनावर भर देण्यात आल्याने भारताची योग्य दिशेने वाटचाल सुरू आहे. पण पायाभूत सुविधा, घरबांधणी, वाहतूक, कृषीसारख्या विकासाला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांची टिकाऊ विकास अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
* कररचनेचा पाया
व्यापक करण्यावर भर
विश्वासार्ह मध्यमकालीन वित्तीय दृढीकरणाच्या योजनेत कररचनेचा पाया व्यापक करणे आणि खर्चाला प्राधान्य देणे हे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणीचा रेटा कमी करून कृषी उत्पादन वाढविल्यास महागाई घटेल आणि त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला धोरणात्मक दर घटविण्यासाठी आवश्यक लवचीकता लाभेल. कमी व्याजदरांमुळे तसेच गुंतवणुकीच्या मार्गातील नियंत्रक, नोकरशाही आणि वित्तीय अडथळे दूर केल्यास उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे मत सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे.
ल्ल रोजगार, उत्पन्नवाढ आणि अन्नसुरक्षेसाठी कृषी विकास
कृषी क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी स्थिर आणि सातत्यपूर्ण धोरणांची आवश्यकता आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढविणे, अन्नधान्यांच्या किंमती, त्यांचा साठा आणि वितरण व्यवस्था सुधारणे तसेच कृषीक्षेत्रासाठी निश्चित व्यापार धोरण आखल्यास हे शक्य आहे. किरकोळ क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात आल्याने कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानासाठी तसेच कृषी उत्पादनाच्या पणनासाठी गुंतवणूक येईल, अशी आशा सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील वेगवान विकास हा रोजगार, उत्पन्नवाढ आणि अन्नसुरक्षेसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे मत सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे.
ल्ल उत्पादक रोजगाराच्या संधींच्या निर्मितीचे आव्हान
लोकसंख्येचा फायदा उठविला तरच भारताचे भविष्य आश्वासक असेल, असे सर्वेक्षणाने स्पष्ट केले आहे. २०११ ते २०३० या वीस वर्षांंच्या काळात भारताच्या कामगार क्षेत्रातील निम्मी संख्या ही ३० ते ४९ वयोगटातील असेल. भारतात रोजगार निर्मिती होत आहे, पण मुख्यत कमी उत्पादकतेच्या बांधकाम क्षेत्रात. उच्च उत्पादकतेच्या उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रात हवी तशी रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. वाढती लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेतील कृषी उत्पादनाचा वाटा कमी होत चालल्याने रोजगाराची मागणी वाढत असताना हे मर्मभेद महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
सध्याचे आर्थिक वातावरण बिकट आहे. पण अशा परिस्थितीवर चांगल्या धोरणांद्वारे यापूर्वीही मात करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे. मंदीची चाहूल म्हणजे आर्थिक सुधारणा आणि कृतीचा वेग वाढविण्यासाठीचा इशारा आहे.
– डॉ. रघुराम राजन,
मुख्य आर्थिक सल्लागार,
वित्त मंत्रालय.
