घसरत्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाने तमाम आर्थिक क्षेत्राची निराशा केली असली गेल्या वर्षांतील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ५ टक्क्यांपेक्षा कमी राखण्यात यश आले आहे. महसुली उत्पन्न वाढते राहिल्याने २०१२-१३ मधील वित्तीय तूट ४.८९ टक्क्यांवर राहिली आहे. सरकारच्या ५.२ टक्के या सुधारित अंदाजापेक्षा ती कितीतरी कमी आहे. सरकारनेही यासाठी चांगले महसुली उत्पन्न आणि वाढते बिगर कर महसुली संकलन यालाच श्रेय दिले आहे.
२०१२-१३ या आर्थिक वर्षांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १०.३८ लाख कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्न अधोरेखित केले आहे. सुधारित आकडेवारीनुसार, ५.६५ लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर म्हणून व ४.६९ लाख कोटी रुपये हे अप्रत्यक्ष कर म्हणून मिळाले आहेत. तर १४.३० लाख कोटी रुपयांचा एकूण खर्च दाखविला गेला आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग ५ टक्क्यांच्या आत असेल तर ते वर्ष अधिक जोखमीचे आहे; मात्र महसुली वाढ ही सध्या अपेक्षेनुरुप आहे, असे गेल्याच महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले होते. त्यांनीच फेब्रुवारीमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात देशाच्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.८ टक्के आणि दोन वर्षांत ते ३ टक्क्यांवर आणण्याचे प्रस्तावित केले होते. देशाचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर ६ टक्के राहिल्यास अपेक्षित महसुली उद्दिष्टही कठीण नाही, असाही विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यंदाचा विकास दर निश्चितच निराशाजनक आहे. अर्थव्यवस्थेत कोणताही सुधार येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. तिच्या बळकटीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोसह सीआरआर कमी करावेत.
– चंद्रजीत बॅनर्जी,
महासंचालक, सीआयआय.

यंदाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे अपेक्षित असे आहे. निर्मिती क्षेत्राच्या बाबत सुधारणा होत आहे. महागाईही मंदावत आहे. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेला दर कपात करण्यास पुरेसा वाव आहे.
– रघुरामन राजन,
मुख्य आर्थिक सल्लागार.

यंदाचा विकास दर निश्चितच निराशाजनक आहे. अर्थव्यवस्थेत कोणताही सुधार येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. तिच्या बळकटीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोसह सीआरआर कमी करावेत.
– चंद्रजीत बॅनर्जी,
महासंचालक, सीआयआय.

यंदाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे अपेक्षित असे आहे. निर्मिती क्षेत्राच्या बाबत सुधारणा होत आहे. महागाईही मंदावत आहे. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेला दर कपात करण्यास पुरेसा वाव आहे.
– रघुरामन राजन,
मुख्य आर्थिक सल्लागार.