कर्जबुडवे अर्थमंत्र्यांच्या रडारवर! बँकांना कठोर कारवाईचे आदेश

बँकिंग प्रणालीतील वाढत्या कर्जथकीताबद्दल चिंता व्यक्त करीत अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मोठय़ा कर्जबुडव्यांवर लक्ष केंद्रित करा आणि त्यांच्यावर कारवाई करा, असा सर्व बँकांना स्पष्टपणे इशारा बुधवारी दिला.
येथे आयोजित सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची बैठक संपवून पत्रकारांशी बोलताना चिदम्बरम यांनी सांगितले की, प्रत्येक बँकेतील बडय़ा ३० बुडीत कर्ज खात्यांवर कडेकोट लक्ष ठेवले जाईल आणि कर्जबुडव्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी आपण अपेक्षा करीत आहोत. बँकांच्या एकूण अनुत्पादित मालमत्तांमध्ये (एनपीए) या ३० मोठय़ा कर्जबुडव्यांचाच मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांत बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तांची (एनपीए) पातळी कमालीची वाढली आहे. स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक या अग्रणी बँकांसह बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एनपीएचे प्रमाण मार्च २०१३ अखेर एकूण वितरित कर्जाच्या चार टक्क्यांपर्यंत उंचावले आहे.
मार्च २०११ अखेर सर्व सरकारी बँकांच्या एकूण कर्जथकीताचे प्रमाण ७१,०८० कोटी रुपये होते, तर डिसेंबर २०१२ अखेर ते १.५५ लाख कोटी रुपयांवर पोहचले आहे.
बँकांमधील कर्जवितरणाची स्थिती सुधारत असून, दुसऱ्या तिमाहीअखेर चित्र नेमके स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले.
’    वर्षभरात बँकांमध्ये
५० हजारांची  भरती!
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून चालू वर्षांत आठ हजार नव्या शाखांची भर घातली जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक ५० हजार इतक्या मनुष्यबळाची बँकेत भरती वर्षभरात होईल, अशी बँकप्रमुखांच्या बैठकीनंतर पुढे आलेल्या तपशिलाची चिदम्बरम यांनी माहिती दिली. कृषी कर्जे, लघु-मध्यम-सूक्ष्म उद्योग, गृहकर्जे आणि शैक्षणिक कर्ज तसेच अल्पसंख्याक समुदायाला कर्ज वाटपाबाबत बँकांच्या प्रगतीचीही चिदम्बरम यांनी माहिती करून घेतली.
’    ऋणदराचा आढावा घ्या!
बँकांनी आपल्या कर्जावरील व्याजाच्या दराचा फेरआढावा घ्यावा, असेही सूचित करण्यात आल्याचे चिदम्बरम यांनी सांगितले. बँकांना आपल्या आधार ऋणदरात (बेस रेट) कपात करणे हे एकूण कर्ज-उचल प्रोत्साहित करणारा सामथ्र्यशाली घटक ठरेल. बेस रेट जोवर कमी केला जात नाही तोवर व्याजाचे दरही खाली येणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१२ पासून आजवर १.२५ टक्क्यांनी रेपोदरात कपात केली आहे, त्या बदल्यात बँकांनी प्रत्यक्षात व्याजदरात ०.३० टक्क्यांचीच घट केली, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.