खासगी गुंतवणुकीच्या पुनरुज्जीवनावर लक्ष

अर्थमंत्री जेटली यांचे दावोस परिषदेत प्रतिपादन ” *‘जीएसटी’सह कर-सुधारणांच्या अंमलबजावणीचादावा
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी पूरक सर्व मार्गाचा अवलंब करण्याबाबत आश्वस्त करतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील खासगी गुंतवणुकीच्या पुनरुज्जीवनाकरिता सरकार लक्ष ठेवून असल्याचे नमूद केले.
‘सीआयआय’ ‘बीसीजी’ तर्फे आयोजित दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेला दृकश्राव्य माध्यमातून (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) ते संबोधित करत होते.
देशाच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेसाठी काही प्रमाणात अतिरिक्त विकासबळ आवश्यक असून त्यासाठी खासगी गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन गरजेचे असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. वस्तू व सेवा करासारख्या रखडलेल्या आर्थिक सुधारणा राबविण्यासह देशातील पायाभूत सेवा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकदारांनी रस दाखवावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
वस्तू व सेवा करपद्धती (जीएसटी) लागू करण्यातील अनिश्चितता दूर करताना या नव्या कर रचनेद्वारेच भारतातील कर कायद्यात आमुलाग्र बदल घडून येतील, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. भांडवली बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदारांची माघार सुरू असतानाच देशातील खासगी गुंतवणुकीच्या पुनरुज्जीवनासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य आणि अंदाज यांचा दर्जा राखण्याकरिता केंद्र सरकार देशातील अनेक करविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करत असून लवकरच येऊ घातलेले वस्तू व सेवा कर रचना हे त्याच दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे जेटली म्हणाले. मात्र त्यांनी या कर पद्धतीच्या लागू करण्याच्या कालावधीबाबत काहीही वक्तव्य केले नाही. करविषयक असलेले विविध वाद व प्रलंबित प्रकरणे यासाठीच्या निर्णयावर अवलंबून राहण्यातील कालावधी यामुळे संपुष्टात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सुलभ व्यवसायासाठी राज्या राज्यांमधील व्यापार व्यवहार वैविध्यता संपुष्टात आणण्याची गरज जेटली यांनी यावेळी प्रतिपादन केली. एकदा का वस्तू व सेवा कर पद्धती अस्तित्वात आली की देशभरात वस्तू व सेवेतील हस्तांतरणात एकसंधता येईल, असेही ते म्हणाले.
देशातील कर दर पद्धतीत एकसंधता येऊन अधिक अनुपालन व्यवस्था निर्माण होईल, असे स्पष्ट करत यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होईल, असाही दावा जेटली यांनी याप्रसंगी केला.