चलनवाढीची भीती सरली पण, आता आव्हान ‘चलनसंकोचा’चे!

अर्थ राज्यमंत्र्यांचे रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर कपातपूरक संकेत
आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत पातळीवरील चलनवाढ (इन्फ्लेशन) यापेक्षा किमती उणे स्थितीत जाण्याचा चलनसंकोची (डिफ्लेशन) कल रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निश्चितच लक्षात घेतला जाईल आणि त्या अनुषंगाने ती आवश्यक ते पाऊल पतधोरण ठरविताना टाकेल, असा निर्वाळा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी गुरुवारी येथे दिला.
देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुबह्मण्यन यांनीही वाढत्या चलनसंकोचाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. देशाच्या विकास दरापेक्षा ही बाब अधिक चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले होते.
नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमादरम्यान सिन्हा यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत स्तरावर चलनसंकोचाच्या स्थितीवर मध्यवर्ती बँकांची नजर आहे. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने काय निर्णय घ्यायचा हे ती पतधोरण ठरविताना नक्कीच घेईल.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी द्वैमासिक पतधोरण २९ सप्टेंबर रोजी गव्हर्नर रघुराम राजन सादर करतील. जुलैमधील घसरता औद्योगिक उत्पादन दर व पहिल्या तिमाहीत ७ टक्क्यांवर घसरलेला विकास दर लक्षात घेता पतधोरणापूर्वीच व्याजदर कपातीची अपेक्षा उद्योग वर्तुळ करीत आहे. सिन्हा यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची आशा व्यक्त केली आहे. अर्थव्यवस्थेबाबतची ताजी आकडेवारी लक्षात घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर योग्य निर्णय घेतील व प्राप्त परिस्थितीत ते समर्पक असेल, असे सिन्हा म्हणाले.
समस्त जागतिक अर्थव्यवस्थेतच चलनसंकोचाचा दबाव निर्माण झाला असून तुलनेत भारताचे स्थान त्याबाबत वाढत्या विकासामुळे स्थिर आहे, असे नमूद करत अर्थ राज्यमंत्र्यांनी देशात मागणीचा कल पुन्हा एकदा वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
चालू आर्थिक वर्षांतील भारताच्या ८ टक्के विकास दराबाबतही त्यांनी आशावाद व्यक्त केला. अद्यापही आशा असलेला चांगला मान्सून व सार्वजनिक बाबींवर होणारा खर्च यामुळे ८ टक्के विकास दराचे लक्ष्य साधले जाईल, असेही ते म्हणाले.