स्वतंत्र नियमन!

देशाच्या एकूण विकासात योगदान ठरणाऱ्या वित्तीय क्षेत्रांचा प्रवास अधिक गतिमान होण्यासाठी स्वतंत्र नियामकांची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी नेमलेल्या न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या समितीने केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना सादर केलेल्या अहवालात मात्र बँकांसाठी सध्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियमन मान्य केले आहे.
वित्तीय क्षेत्र न्यायिक सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या श्रीकृष्ण यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारला याबाबतचा अहवाल सादर केला. हा अहवाल लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र यात देशातील विविध वित्तीय यंत्रणा स्वतंत्र नियामकांतर्गत आणण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे समजते.
न्या. श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारसींनुसार, देशातील भांडवली बाजार, वायदे बाजार, विमा आणि निवृत्ती वेतन आदी एकाच अशा यंत्रणेखाली आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यानुसार सेबी, इर्डा, एफएमसी व पीएफआरडीए हे सध्याचे नियामक प्राधिकरण एकाच व्यासपीठांतर्गत असतील. तर बँक आणि संबंधित देय सेवा या भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारितच असाव्यात, असा आग्रही धरण्यात आला आहे. बँक, पतधोरण, वेतन देय पद्धती (पेमेन्ट) हे पूर्वीप्रमाणेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शनाखाली चालावे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे समजते. यामुळे विदेशी संस्थागत व थेट विदेशी गुंतवणुकीची स्पष्टता अधिक अधोरेखित होण्यास मदत होईल, असे सांगितले जाते. या अहवालाने कर्ज व्यवस्थापन कार्यालय स्थापन करण्याचेही सुचविले आहे. यामुळे सरकारचा खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या स्त्रोताचा मार्ग खुला होईल. सध्या अशा सरकारी रोख्यांचे नियमन ते प्रत्यक्ष  कार्यपद्धती रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत होते.
या अहवालाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास सरकारला सध्याच्या यंत्रणेतील कायद्याच्या दृष्टीने किमान २५ ते ३० बदल करावे लागतील. श्रीकृष्ण आयोगाने याबाबत प्रथम गेल्या ऑक्टोबरमध्ये आपली संक्षिप्त भूमिका मांडली होती. देशातील अर्थव्यवस्थांचे अधिक चांगल्या रितीने नियमन होण्यासाठी आणि एकमेकांमधील गुंता सुटण्यासाठी निवडक नियामक यंत्रणेची गरज केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही उधृत केली होती.
* बँक आणि इतर व्यवहारांसाठी स्वतंत्र नियमन
* बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारितच कार्य करणार
* रिझव्‍‌र्ह बँकेसह तीन नियमन व्यवस्थांची शिफारस
* निधी स्त्रोत उपलब्धतेसाठी कर्ज व्यवस्थापन कार्यालय स्थापन करणार