सुखभरे दिन येणार रे..

निर्देशांकाची फिनिक्स-भरारी!  
*  कंपन्यांच्या भागविक्रीतून सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पदरीही लाभाचे फळ पडू शकते, याचा प्रत्यय आगामी २०१३ सालाच्या पहिल्या पहाटेलाच येईल. बऱ्याच मोठय़ा कालावधीनंतर भागविक्रीला भरघोस प्रतिसाद मिळविणाऱ्या ‘केअर’च्या समभागांचे दमदार लिस्टिंग’ भागविक्रीबाबत गुंतवणूकदारांमधील उदासीनतेला झटकून टाकणारे ठरावे.
* जवळपास २५ टक्के परतावा देणारी सरलेल्या वर्षांतील शेअर बाजाराची कामगिरी ही जगातील बाजारविश्वात सरस ठरली आहे.
* आगामी काळात ‘राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना’ व त्यातून येणारे नव-गुंतवणूकदार अशी किमया साधतील. या योजनेतून किमान दीड कोटीच्या घरात नवीन गुंतवणूकदार शेअर बाजाराची वाट चोखाळताना दिसणे अपेक्षित आहे.
*  विदेशी वित्तसंस्थांच्या गुंतवणुकीतील वाढीचा क्रम सुरूच राहील आणि २०१२ मधील २० अब्ज डॉलरचा विक्रमही तो मोडीत काढेल. शेअर निर्देशांकांने नव्या उच्चांकाला गवसणी घालणारे वर्ष म्हणून २०१३ कडे यासाठीच पाहिले जाते. सेन्सेक्सकडून किमान २४,००० चे शिखर नि:शंक सर केले जाईल, असा विश्लेषकांचा होरा आहे.

अर्थ-कॅलेंडर : २०१३
१५ जानेवारी     :  कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीएफ’वर व्याजदर ठरविण्यासाठी विश्वस्तांची मुंबईत बैठक
२९ जानेवारी     :  मोठय़ा कालावधीनंतर संभाव्य व्याज कपातीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण
२६ फेब्रुवारी     :  रेल्वे अर्थसंकल्प
२७ फेब्रुवारी     : २०१२-१३ चा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला जाईल
२८ फेब्रुवारी     :  २०१३-१४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प
१ एप्रिल     :  हिशेबासाठी बँकांचा वार्षिक अवकाश;
          – बँकांच्या भांडवली पूर्ततेविषयक ‘बॅसल-३’ जागतिक नियमनाची अंमलबजावणी
          – नवीन धनादेश प्रणाली- ‘सीटीएस-२०१२’ सर्व बँकांकडून राबविली जाईल
१७ एप्रिल     :  रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २०१३-१४ चे वार्षिक पतधोरण
३१ जुलै     :  २०१२-१३ वर्षांसाठी पगारदारांना प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत
३० सप्टेंबर     :  हिशेबासाठी बँकांचा अर्धवार्षिक अवकाश;
२ ऑक्टोबर     :  स्टेट बँक ऑफ म्हैसूरची शतकपूर्ती
१ नोव्हेंबर     :  शेअर बाजारात सवंत्सर २०६९ ला निरोपाचे व्यवहार
३ नोव्हेंबर     :  लक्ष्मीपूजनानिमित्त शेअर बाजारात मुहूर्ताचे सौदे
१३-१५    नोव्हेंबर:        ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ची भारतात परिषद
    

बँकांचे काय अन् ग्राहकांचे काय?
वर्ष सरतासरता संसदेने मंजुरी दिलेल्या बँकिंग कायद्यातील सुधारणांनी वर्षांच्या मध्यापर्यंत ४-५ नव्या दमाच्या खासगी बँका स्पर्धेत उतरतील. ‘बॅसल-३’ नियमनाप्रमाणे भांडवली पूर्ततेचा निकष पाळताना, काही खासगी व सरकारी बँका नामशेष झाल्या, तर अशक्त बँकाचे बडय़ा बँकांमध्ये विलीनीकरण झाले, अशी उलथापालथही हेच वर्ष दाखवेल. मोबाईल नंबरप्रमाणे बँकांमध्ये बचत खात्यांच्या पोर्टेबिलिटीचे केले गेलेले सूतोवाच पाहता स्पर्धेचा हा पैलू अधिक गहिरा बनवेल. बँकिंग सेवेचे वाढते तंत्रज्ञान अवलंबित्व बँकांच्या ग्राहकांसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण सुविधा घेऊन येईल. जवळपास २५ कोटीच्या घरात असलेले बँकांचे प्लास्टिक कार्ड्सधारक (डेबिट-क्रेडिट कार्ड्स) जवळपास ४० कोटीवर जातील, इतकेच नव्हे तर कार्डच्या वापराला चालना म्हणून कॅश बॅक आणि सूट-सवलतींचा वर्षांव सुरू राहील.

विमा-म्युच्युअल फंडचा बोलबाला
म्युच्युअल फंडांमध्ये बचत व नियमित गुंतवणुकीचा शिरस्ता वाढीला लागेल. पेन्शन योजनांचे स्वरूप निश्चित होऊन त्या बाजारात आल्या तर एकंदर विमा उद्योगाचा कायापालट घडवून आणण्याची धमक त्यात निश्चितच दिसून येते. सध्या आयुर्विमा क्षेत्राचा व्याप ५० हजार कोटींच्या घरात आहे, पण पुढील तीन-चार वर्षांत केवळ पेन्शन योजनांचा व्यवसाय ५५,००० कोटी रुपयांहून मोठी पातळी गाठू शकेल.  

कडू आणि गोड!
* देशांतर्गत प्रचंड मागणी पाहता आयटी-आयटीपूरक सेवांमध्ये नव्या नोकरदारांची मागणी प्रचंड; पण प्रशिक्षितांचा तुटवडा अशी स्थिती ओढवेल.
* तरुणाईसाठी एक कटू बातमी म्हणजे मोबाइलवरील संभाषणासाठी अधिक पैसा मोजावा लागेल. पुढचा काळ दर वाढत * जाऊन एका स्तरावर जाऊन स्थिरावण्याचा राहील. पण संभाषणाव्यतिरिक्त मोबाइलच्या वापराचा व्याप मात्र कल्पनातीत रुंदावलेला दिसेल.
* तरुणांचा देश असलेला भारत ही जगासाठी सर्वाधिक आकर्षक मद्य बाजारपेठही आहे. ‘डिएजिओ’पाठोपाठ बडे जागतिक मद्य ब्रॅण्ड्स यातून भारताची वाट चोखाळतील. प्रत्येक रीत्या होणाऱ्या बाटलीच्या किमतीत जवळपास ६० टक्के हिस्सा करांचा असल्याने सरकारी तिजोरीचा प्रश्नही यातून सुटत जाईल.
* सोने सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल. गल्लीबोळात छोटय़ा सराफांच्या जागी तनिष्क, गीतांजली, तारा, टीबीझेड अशा बडय़ा साखळी पेढय़ांचा बोलबाला वाढत जाईल.
*  मद्य उद्योगाइतकीच औषधी व आरोग्यनिगा क्षेत्राची भरभराट पाहायला मिळाल्यास नवल ठरू नये. नवीन ‘किंमत धोरण’ व स्पर्धेतून औषधे स्वस्त होतील
* दशकभराच्या खराब कामगिरीनंतर आगामी आर्थिक उभारीसह कंपन्यांच्या जाहिरात खर्चातही दमदार वाढ अपेक्षित आहे. जवळपास शून्यवत झालेला व प्रसंगी उणे झालेला जाहिरात खर्चातील वृद्धीदर आगामी दोन वर्षांत १० टक्क्यांचा विकासदर दाखवेल.  
* गेल्या अडीच वर्षांत सलग १३ वेळा व्याजदर वाढ आणि केवळ दोनदा कपात, या पतधोरणातील कडवेपणाला रिझव्‍‌र्ह बँकेला यापुढे मुरड घालावी लागेल. याची सुरुवात जानेवारी २०१३ पासून करीत, रिझव्‍‌र्ह बँक आगामी पर्व हे व्याजाच्या दरात कपातीचे राहील असा सुस्पष्ट संकेत देईल. २०१३ सालात जगाचा आर्थिक विकासदर २.४ टक्के तर भारताचा विकासदर ६.५ टक्के राहील, यावर आता एकमत होताना दिसत आहे.