समूहातील विविध कंपन्यांनी स्थापित केलेल्या ‘निवडणूक निधी न्यासा’मार्फतच आजवर विविध राजकीय देणग्या देण्यात आल्या असून, कंपनी कायद्यातील सुधारित तरतुदीने अशा देणग्यांना मुभा देण्यात आली आहे, असा खुलासा आदित्य बिर्ला समूहाने शुक्रवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला.
कोळसा घोटाळ्याच्या संदर्भात सुरू असलेल्या चौकशीदरम्यान केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला बिर्ला कंपन्यांच्या विविध विश्वस्त संस्थांद्वारे गेल्या १० वर्षांत विविध राजकीय पक्ष व खासदारांना दिलेल्या हजारभर देणग्यांचा तपशील असलेली डायरी सादर केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
या संदर्भात स्पष्टीकरण करताना, उच्चतम व्यवसाय पद्धत अनुसरून १९९८ साली स्थापित करण्यात आलेल्या निवडणूक न्यासामार्फत सर्व देणग्या दिल्या गेल्या असून, त्या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या पक्ष व उमेदवारांनाच अदा केल्या गेल्या आहेत, असे समूहाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
देणग्या देणाऱ्या समूहातील कंपन्यांच्या ताळेबंदात या देणग्यांच्या नोंदी असून, ताळेबंदाची जाहीर प्रसिद्धीही केली गेली आहे.
शिवाय या निवडणूक न्यासावर विश्वस्त म्हणून माजी पोलीस आयुक्त जे. एफ. रिबेरो, एक्झिम बँकेच्या माजी अध्यक्षा तर्जनी वकील, ख्यातनाम चार्टर्ड अकाऊंटंट विष्णू हरिभक्ती आणि आयडीबीआयचे माजी अध्यक्ष जी. पी. गुप्ता या त्रयस्थ नामांकितांचा समावेश असल्याचेही प्रवक्त्याने सांगितले.
नव्या कंपनी विधेयकात निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षाना उद्योग समुहामार्फत द्वावयाच्या देणग्यांबाबत स्वतंत्र कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे.
