मारुती सुझुकी इंडियाने येत्या गुरुवारी बोलाविलेल्या भागधारकांच्या सभेत, गुजरातमधील प्रस्तावित प्रकल्पांचे भवितव्य ठरणार असून, या सभेत व्यवस्थापनाचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी कंपनीच्या संस्थात्मक भागधारकांनी म्हणजे देशी अर्थसंस्थांनी एलआयसीच्या नेतृत्वाखाली एकजूट केली असल्याचे कळते.
गुजरात राज्यात मेहसाणा जिल्ह्य़ात मारुतीला आपला देशातील चौथा उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तेथील राज्य सरकारने ४०० एकर जमीन देऊ केली आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे कारखाना उभारण्याचा बेत मारुती व्यवस्थापनाने बऱ्याच चालढकलीनंतर रहित केला होता. दरम्यानच्या काळात मारुतीची तंत्रज्ञानात्मक भागीदार सुझुकीने हा मारुतीचा कोणताही हिस्सा न ठेवता स्वतंत्र उपकंपनीमार्फत स्थापण्याचा बेत जाहीर केला. तेव्हापासून मारुतीच्या भागधारक असलेल्या भारतीय अर्थसंस्था सुझुकीचा हा बेत हाणून पाडण्यासाठी दंड थोपटून उभ्या राहिल्या आहेत.
एलआयसी ही मारुतीची सर्वात मोठी अल्पसंख्य भागधारक अर्थसंस्था असून कंपनीच्या भागभांडवलात एलआयसीचा हिस्सा ६.८ टक्के आहे. एलआयसी व अन्य अर्थसंस्था मिळून २१.३ टक्के भागधारकांचा स्वतंत्र कंपनीमार्फत प्रकल्प स्थापण्यास विरोध आहे. हा प्रकल्प सुझुकीचा उपकंपनीकडून सुरू झाल्यास मारुती निव्वळ कंत्राटी उत्पादक राहण्याची शक्यता असल्याने या अर्थसंस्थांकडून विरोध सुरू आहे.
अर्थसंस्थांचा प्रकल्पाला विरोध नसून तो सध्याच्या मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडचाच एक हिस्सा असावा, अशी त्यांची मागणी आहे. म्युच्युअल फंडांची शिखर संस्था ‘अ‍ॅम्फी’च्या मंचावरही या प्रश्नाची चर्चा होऊन मारुतीच्या अध्यक्षांना नाराजी व्यक्त करणारे पत्र तिने दिले आहे. या पत्राची प्रत सरकारच्या कंपनी खात्याच्या सचिवांनाही पाठविण्यात आली आहे.
तथापि चालू आठवडय़ात (३० ऑक्टोबरला) बोलाविलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मारुती सुझुकीने या प्रस्तावित प्रकल्पास सुझुकीची उपकंपनी म्हणून मान्यता मिळविण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्याचे ठरविले आहे. या सभेत या प्रस्तावास विरोध करण्याचे या अर्थसंस्थांनी ठरविले आहे. हा ठराव कंपनी कायद्याच्या १८८ कलमाखाली मांडण्यात यावा, जेणेकरून सुझुकीला प्रवर्तक या नात्याने या ठरावाच्या मतदानात भाग घेता येणार नाही.
