गाजराच्या हलव्याची खमंगता!

सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढीचा दर हा अत्यंत महत्वाचा पलू कुठल्याही अर्थसंकल्पात असतो. बरोबरीने सरकारी व्यय हा आजपर्यंत अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने सर्वाधिक चर्चिला गेलेला विषय आहे. सध्याच्या घसरत्या खनिज तेलांच्या किंमती हा जागतिक चिंतेचा विषय असला तरी त्यामुळे आपल्या सरकारचा व्यय कमी मात्र झाला आहे. अर्थातच यामुळे निधीची उपलब्धता सरकारला बऱ्यापकी लवचिकता देऊ शकते. सरकार या लवचिकतेचा विनियोग कसा करते ते औत्सुक्याचे आहे. उद्योग क्षेत्रालाही चांगल्या आíथक वातावरणाचा फायदा होणार नाही.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आपण पहिल्यांदा शेती क्षेत्रातील सुधारणांकडे लक्ष दिले, नंतर उद्योगांकडे वळण घेतले. त्यापुढे मग सेवा क्षेत्रानेही कात टाकली. आता जेव्हा एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे तेव्हा पुन्हा आपल्याला शेतीकडे लक्ष देणे आवश्यकच आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप वगरे सरकारचे उद्योग विस्तारणे केव्हाही चांगले, थोडी सरकारी आíथक मदत देखील गरजेचीच पण यंदाच्या या अर्थसंकल्पात शेतीवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या श्रमाचा अभिमान वाटेल अशी पावले उचलणे गरजेचे आहे. शेतीला पाणी म्हणून नद्या जोड प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत सुरू करून, लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेणे ही काळाची गरज आहे. शेतीचे तंत्रज्ञान बाहेरून आणणे किंवा इथे विकसित करणे हे खíचक उद्योग फक्त सरकारी व्ययातूनच शक्य आहेत. उदाहरणार्थ, विचार करा की शेतीच्या जमिनीवर पाया उभारून बऱ्यापकी उंचीवर स्लॅब टाकून, वरती आणि खालती जरी दोन्हीकडे कृषी उत्पादन घेता आले तर? ही जरी कवीकल्पना वाटत असली तरी सरकारी इच्छाशक्ती व व्ययातून अशा अशक्य वाटण्याऱ्या गोष्टींबाबत प्रयोग-संशोधन निश्चितच करता येईल. यातून एखादी जरी कल्पना यशस्वी झाली तरी देशात क्रांती होईल. देशातील सर्वोत्तम बुद्धीला शेतीकडे वळवावे लागेल. आणि हे जेव्हा सरकारी पाठबळ  उद्योगांकडे न वळता शेतीकडे वळविले जाईल तेव्हाच शक्य होईल. शेतीचा घटणारा विकास दर हा नुसताच चिंतेचा विषय न ठरता, सुधारासाठी ठोस पावले पडणे गरजेचे आहे.

हेच पाहा ना, भाताच्या प्रति हेक्टरी उत्पादन चीनमध्ये आपल्यापेक्षा दुप्पट तर इजिप्तमध्ये आपल्या तिप्पट आहे. याचाच अर्थ सुधारणांना भरपूर वाव आहे. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवनवीन प्रकारच्या व अधिक उत्पादन देण्याऱ्या बियाणांचा विकास करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना (पिकाला नव्हे!) र्सवकष विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी अधिकाधिक योजना राबवाव्या लागतील याचे भान अर्थसंकल्पात जेटलीजींना ठेवावे लागेल.

जागतिकीकरण हा मुद्दा केवळ शहरांमध्येच चíचला जातो पण गावागावांतल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या रोजीरोटीसाठी जागतिकीकरणाचा उपयोग करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतीत नवीन तंत्रज्ञान अधिक गुंतवणूक व उत्पादनाचा कस सुधारण्यास मदत होईल.

आतापर्यंत बऱ्याच योजना जाहीर झाल्या पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हा महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. सध्याच्या सर्व योजना तशाच चालू ठेवल्या पण अर्थसंकल्पात त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही प्रयत्न केले तर ते जास्त उपयोगाचे ठरतील. उदा. ‘‘मन कि बात‘‘ सगळीकडे पोहोचवण्यासाठी आकाशवाणी/प्रसारभारती खूपच धडपड करताना दिसते पण हेच प्रयत्न जर एक पूर्ण वेळ शेतकरी वाहिनी सुरू करण्यास वापरात आले, तर त्याचा प्रभाव अधिक मोठा असू शकेल. यासाठी कुठलाही निधी कमी पडू देता कामा नये. मोदींना कॉर्पोरेट जगताचे जास्तच कौतुक आहे तर त्यांनी विशेष आíथक क्षेत्रासाठी योजना कृषी क्षेत्रासाठीही वापरण्यास हरकत नाही. यासाठी ‘सीएसआर’ सारख्या आयुधांचा देखील वापर करता येईल. यामुळे कृषी क्षेत्रात सुधारणांना वाव मिळेल त्यापुढेही करांमधून सवलत वगरे तर आहेच.

आता तुम्हाला प्रश्न पडेल तो म्हणजे लेखाच्या शीर्षकाचा! बहुतांश निवडणुकांत मतदारांना बरीच गाजरे दाखवली जातात. आम्हालाही दाखवली गेली. या गाजराचे पुढे काय होते हे या लेखाचे शीर्षक आहे! आणि अर्थसंकल्प बनवताना ‘हलवा सोहळा’ अर्थमंत्रालयात प्रथेप्रमाणे साजरा होतोच. या वेळेला प्रत्यक्षात हलवा कुठल्या पदार्थाचा बनवला जातो हे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी समजेलच!

यापूर्वीदेखील जेटलीजींना कशी संधी आहे, त्यांच्या पक्षाच्या जबरदस्त बहुमताचीही चर्चा खूप वेळा घडली आहे. अपेक्षा प्रचंड आहेत व आव्हानेही मोठी आहेत. वाढत्या जागतिक मंदीसदृश्य परिस्थितीत भारताचे प्रयत्न हे समाजाच्या सर्वात उपेक्षित घटकावर केंद्रीत असणे गरजेचे आहे. आता खरेच संधी आहे आणि अर्थमंत्र्यांना याची कल्पनाही आहे. कृषी क्षेत्रात बरेच तज्ज्ञ मंडळी कार्यरत आहेत. त्यांच्या सल्ल्याने व प्रज्ञेने काही योजना आखून, त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तर देशाच्या सर्वागीण विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प ठरू शकेल.

लेखक व्यय लेखापाल (कॉस्ट अकाऊंटट) असून ‘जोशी आपटे अ‍ॅन्ड असोसिएट्स’चे भागीदार आहेत.