रिलायन्स उद्योगसमूहाने केजी- डी ६ क्षेत्रातून उपसा केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या किमती ठरवताना सरकारने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक किंमत वसूल केल्याचा तसेच विक्रीमूल्य निर्धारित करताना स्वामित्वमूल्याचा आणि सरकारच्या हिश्शाचा विचारही केला नाही, असा ठपका भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) ठेवला आहे.
रिलायन्सने आपल्या ग्राहकांकडून माहिती घेऊन ठरविलेल्या किमतींचा आधार घेत सरकारने ऑक्टोबर २००७ मध्ये प्रति दहा लाख ब्रिटिश थर्मल एककांसाठी ४.२० डॉलर ही विक्री किंमत निर्धारित केली होती, मात्र रिलायन्सने ४.२०५ डॉलर प्रति एकक इतका दर ग्राहकांना आकारला. यामुळे रिलायन्सने एकूण ९० लाख ६८ हजार अतिरिक्त डॉलर्सचा नफा मिळवला, असा आक्षेप कॅगने घेतला आहे.
रिलायन्सच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यांनी सरकारने आखून दिलेल्या मूल्यमर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे लक्षात आले, असे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे. या बदलामुळे रिलायन्सने ग्राहकांवर २००९ ते २०१० या चार वर्षांच्या कालावधीत ९० लाख ६८ हजार डॉलर्सची अतिरिक्त आकारणी केली. शिवाय, बाजारपेठेतील जोखमीचा विचार करीत ०.१३५ डॉलर प्रति एकक अशी ‘मार्केटिंग मार्जिन’ही रिलायन्सने आकारली. हे कमी म्हणून की काय, पण सरकारचा हिस्सा आणि स्वामित्वमूल्य निर्धारित करताना रिलायन्सने ४.३४ डॉलर हा दर आकारण्याऐवजी ४.२०५ हा दरच वापरला, हे योग्य नाही, असे मत कॅगने नोंदवले.
यादरम्यान रिलायन्सने २६ कोटी १३ लाख ३० हजार डॉलर रक्कम मार्केटिंग मार्जिनपोटी वसूल केली. मात्र ती खातेनोंदणीत दाखवली नाही, असे निरीक्षणही नियंत्रक आणि महालेखापालांनी नोंदवले.
