वीरेंद्र तळेगावकर, मुंबई
लेहमन ब्रदर्सच्या रूपात अमेरिकेतून सुरू झालेल्या जागतिक मंदीचे दशक पूर्ण होत असतानाच महासत्तांमधील व्यापार युद्ध, इंधनदराचा भडका, विविध देशांच्या स्थानिक चलनाचा नीचांकी प्रवास या ताज्या घडामोडींनी भारतानेही अस्वस्थ होणे साहजिक आहे. मात्र मुळातच देशाचा आर्थिक पाया भक्कम असल्याने धास्तीचे कारण नसल्याचा निर्वाळा गोदरेज समूहाचे अध्वर्यू अदि गोदरेज यांनी ‘लोकसत्ता’शी बातचीत करताना दिला.
अमेरिका-चीन दरम्यानचे व्यापार युद्ध, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढते खनिज तेलदर अशा जागतिक घडामोडींचे धक्के हे यापुढेही बसतच राहणार; मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पायाच भक्कम असल्याने ते सहन करण्याच्या क्षमतेच्या जोरावर देशाचा विकासरथ ७.५ टक्क्यांपर्यंत गती घेणारा असेल, असा आशावाद गोदरेज समूहाचे अध्यक्ष अदि गोदरेज यांनी व्यक्त केला आहे.
‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत गोदरेज यांनी, विपरीत जागतिक हालचाली या आपल्या हाताबाहेरच्या असून त्यांचा येथील संभाव्य परिणाम रोखण्यासाठी सरकारची पावले योग्य दिशेने पडत असल्याचेही सांगितले. व्यवसाय सुलभता, पायाभूत क्षेत्रातील कामांचा वेग, नियामकांची अनुरूप धोरणे आदींचा उल्लेख करीत त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांचे समर्थन केले. वार्तालापाचा संक्षिप्त गोषवारा असा..
प्रश्न : मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षांच्या प्रवासाबाबत तुमचे निरीक्षण काय?
– चार वर्षांदरम्यान खूपच गोष्टी बदलल्या आहेत. उद्योजक म्हणून म्हणाल तर व्यवसाय सुलभता हे या सरकारची प्रमुख देणगी आहे. यापूर्वी संथ निर्णय प्रक्रियेबद्दल व्यावसायिकांमध्ये नाराजी होती. विद्यमान अथवा नवे उद्योजक तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांना सुलभ व्यवसायातील फरक निश्चितच जाणवत आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल झाले आहेत.
प्रश्न : पुढील वर्ष हे निवडणूक वर्ष आहे. अद्याप राहून गेलेले कोणते निर्णय हे या सरकारने घ्यावेत, असे आपल्याला वाटते?
– माझ्या दृष्टीने या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत काही जमेच्या बाबी निश्चितच आहेत. पायाभूत क्षेत्रात कधी नव्हे ते वेगाने कामे सुरू आहेत. नव्याने येणाऱ्या सरकारने खूप काही करण्याऐवजी आहे त्यात सातत्य राखणे आवश्यक आहे. रोजगार वाढीबाबत प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र मला वाटते, कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा अजूनही मागणीइतकी पुरेशा नाही.
प्रश्न : सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाच्या विकासरथापुढील ही गतिरोधके मानायची काय?
– भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ताजे अर्थधक्के सहन करता येण्यासारखे आहेत. आणि या आव्हानांचा सामना तर जवळपास सर्वच विकसनशील राष्ट्रांना सध्या करावा लागत आहे. व्यापार युद्ध, खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती, प्रामुख्याने आशियाई देशांच्या चलनाची घसरण असे अनेक छोटे हादरे यापुढील कालावधीतही असतील. तुलनेत भारताची अर्थस्थिती ही आव्हाने परतून लावण्यासाठी भक्कमच आहे. विकास दर चालू वित्त वर्षांत ७.५ टक्क्यांची मजल गाठणारा असेल आणि महागाईबाबत सांगायचे तर यापूर्वीच्या १० टक्क्यांच्या तुलनेत सध्याचा चलनवाढीचा दर हा निम्माच आहे.
सुधारणांच्या नावाने बोटे मोडणारे ‘तेच’!
निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा करप्रणाली यांना महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा संबोधून अदि गोदरेज यांनी त्यांची पाठराखण केली. या दोन्ही बदलांचा सर्वाधिक फटका छोटय़ा उद्योजकांबरोबर निर्मिती क्षेत्र/उद्योगाला बसल्याची टीका धुडकावून लावताना त्यांनी, काळा पैसेधारक आणि करबुडव्या वृत्तीचे मंडळीच आर्थिक सुधारणांच्या नावाने आज बोटे मोडत असल्याचे नमूद केले. वस्तुत: नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदीवर सुरुवातीला गोदरेज यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. तर जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करसुधारणेला त्यांचा अंमलबजावणीपूर्वीपासून पाठिंबा राहिला आहे.
लेहमन ब्रदर्सच्या रूपात अमेरिकेतून सुरू झालेल्या जागतिक मंदीचे दशक पूर्ण होत असतानाच महासत्तांमधील व्यापार युद्ध, इंधनदराचा भडका, विविध देशांच्या स्थानिक चलनाचा नीचांकी प्रवास या ताज्या घडामोडींनी भारतानेही अस्वस्थ होणे साहजिक आहे. मात्र मुळातच देशाचा आर्थिक पाया भक्कम असल्याने धास्तीचे कारण नसल्याचा निर्वाळा गोदरेज समूहाचे अध्वर्यू अदि गोदरेज यांनी ‘लोकसत्ता’शी बातचीत करताना दिला.
अमेरिका-चीन दरम्यानचे व्यापार युद्ध, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढते खनिज तेलदर अशा जागतिक घडामोडींचे धक्के हे यापुढेही बसतच राहणार; मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पायाच भक्कम असल्याने ते सहन करण्याच्या क्षमतेच्या जोरावर देशाचा विकासरथ ७.५ टक्क्यांपर्यंत गती घेणारा असेल, असा आशावाद गोदरेज समूहाचे अध्यक्ष अदि गोदरेज यांनी व्यक्त केला आहे.
‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत गोदरेज यांनी, विपरीत जागतिक हालचाली या आपल्या हाताबाहेरच्या असून त्यांचा येथील संभाव्य परिणाम रोखण्यासाठी सरकारची पावले योग्य दिशेने पडत असल्याचेही सांगितले. व्यवसाय सुलभता, पायाभूत क्षेत्रातील कामांचा वेग, नियामकांची अनुरूप धोरणे आदींचा उल्लेख करीत त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांचे समर्थन केले. वार्तालापाचा संक्षिप्त गोषवारा असा..
प्रश्न : मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षांच्या प्रवासाबाबत तुमचे निरीक्षण काय?
– चार वर्षांदरम्यान खूपच गोष्टी बदलल्या आहेत. उद्योजक म्हणून म्हणाल तर व्यवसाय सुलभता हे या सरकारची प्रमुख देणगी आहे. यापूर्वी संथ निर्णय प्रक्रियेबद्दल व्यावसायिकांमध्ये नाराजी होती. विद्यमान अथवा नवे उद्योजक तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांना सुलभ व्यवसायातील फरक निश्चितच जाणवत आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल झाले आहेत.
प्रश्न : पुढील वर्ष हे निवडणूक वर्ष आहे. अद्याप राहून गेलेले कोणते निर्णय हे या सरकारने घ्यावेत, असे आपल्याला वाटते?
– माझ्या दृष्टीने या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत काही जमेच्या बाबी निश्चितच आहेत. पायाभूत क्षेत्रात कधी नव्हे ते वेगाने कामे सुरू आहेत. नव्याने येणाऱ्या सरकारने खूप काही करण्याऐवजी आहे त्यात सातत्य राखणे आवश्यक आहे. रोजगार वाढीबाबत प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र मला वाटते, कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा अजूनही मागणीइतकी पुरेशा नाही.
प्रश्न : सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाच्या विकासरथापुढील ही गतिरोधके मानायची काय?
– भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ताजे अर्थधक्के सहन करता येण्यासारखे आहेत. आणि या आव्हानांचा सामना तर जवळपास सर्वच विकसनशील राष्ट्रांना सध्या करावा लागत आहे. व्यापार युद्ध, खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती, प्रामुख्याने आशियाई देशांच्या चलनाची घसरण असे अनेक छोटे हादरे यापुढील कालावधीतही असतील. तुलनेत भारताची अर्थस्थिती ही आव्हाने परतून लावण्यासाठी भक्कमच आहे. विकास दर चालू वित्त वर्षांत ७.५ टक्क्यांची मजल गाठणारा असेल आणि महागाईबाबत सांगायचे तर यापूर्वीच्या १० टक्क्यांच्या तुलनेत सध्याचा चलनवाढीचा दर हा निम्माच आहे.
सुधारणांच्या नावाने बोटे मोडणारे ‘तेच’!
निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा करप्रणाली यांना महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा संबोधून अदि गोदरेज यांनी त्यांची पाठराखण केली. या दोन्ही बदलांचा सर्वाधिक फटका छोटय़ा उद्योजकांबरोबर निर्मिती क्षेत्र/उद्योगाला बसल्याची टीका धुडकावून लावताना त्यांनी, काळा पैसेधारक आणि करबुडव्या वृत्तीचे मंडळीच आर्थिक सुधारणांच्या नावाने आज बोटे मोडत असल्याचे नमूद केले. वस्तुत: नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदीवर सुरुवातीला गोदरेज यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. तर जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करसुधारणेला त्यांचा अंमलबजावणीपूर्वीपासून पाठिंबा राहिला आहे.
