रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण यांना ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. गोकर्ण यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ आज (गुरुवारी) संपत होता. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील बँकिंग सचिव डी. के. मित्तल यांनी गोकर्ण यांना मुदतवाढ दिल्याचे सांगितले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर हे महत्वाचे पद असून सरकार हे पद रिक्त ठेऊ इच्छित नाही. गोकर्ण यांना दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ द्यायची की नवीन डेप्युटी गव्हर्नरची नेमणूक करायची हे ठरविण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून ती समिती आपला अहवाल दोन आठवडय़ात सादर करेल, असे मित्तल यांनी सांगितले.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रु. १५,००० कोटींची तरतूद बॅंकांना त्यांच्या भांडवलापोटी देण्यासाठी करण्यात आली असून स्टेट बँकेसकट इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांना सरकार आपला वाटा देणार आहे. बँकांकडूनही रु. १५,००० कोटींची हक्कभाग विक्री करणे अपेक्षित आहे. बॅसल-३च्या तरतुदीसाठी हे भागभांडवल बँकांना उभारणे आवश्यक आहे. नियोजन आयोगाने हा खर्च लांबणीवर टाकावा असा सल्ला दिला असला तरी अर्थ मंत्रालयाचा कारभार सांभाळल्यानंतर चिदंबरम यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले आणि त्यावर पंतप्रधान सरकारी बँकांना पुनर्वित्त देण्यास राजी झाल्याचे मित्तल यांनी सांगितले. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात या खर्चाचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. स्टेट बँकेव्यतिरिक्त इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांना हे भांडवली सहाय्य मिळणार आहे.
