अर्थमंत्रीपदी असताना संकल्पिलेली ‘गोल्ड बँक’ पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत साकारणार..

तब्बल दोन दशकांपूर्वी अर्थमंत्री असताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सर्वप्रथम पुढे आणलेली ‘गोल्ड बँके’ची संकल्पना त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत मूर्तरुप धारण करण्याची आशा निर्माण झाली आहे. एके काळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचेही गव्हर्नर राहिलेल्या डॉ. सिंग यांचा हा विचार अस्तित्त्वात आणण्याशी शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच समितीने केली आहे. उदारीकरणाच्या पर्वाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी फेब्रुवारी १९९२ मध्ये सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडताना सर्वप्रथम ‘गोल्ड बँके’चा उल्लेख केला होता. देशात वाढत असलेल्या सोने आयातीच्या विषयावर चिंतन करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्थापित समितीचे अध्यक्ष के. यू. बी. राव यांच्या समितीने अशी बँक स्थापन करण्याविषयीच्या प्रस्तावाचा आढावा घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या विषयावर अंतिम विचार झाला नव्हता. वाढत्या सोने आयातीमुळे  फुगत चाललेल्या चालू खात्यातील तुटीतून मार्ग काढण्यासाठी तब्बल २० वर्षांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा विचार अंमलात आणण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत.  यानुसार सोने आयात, निर्यात, व्यापार, कर्ज, तारण तसेच सोने धातूतील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे एखाद्या मध्यवर्ती नियामक यंत्रणेअंतर्गत व्हावेत, अशी शिफारस होती. यासाठी २० हजार टन राखीव सोने धातूद्वारे ‘बुलियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘गोल्ड बँक’ उभारण्याच्या प्रस्तावाचा आढावा रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत घेतला जात आहे. दुसऱ्यांदा पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या होणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा कालावधी २०१४ मध्ये संपुष्टात येत आहे. तत्पूर्वी त्यांची गोल्ड बँक स्थापनेची इच्छा पूर्ण होणार आहे.