सरकारच्याच फुंकणीने सोने भडका

पुन्हा विरोधासाठी सराफ सरसावणार?
मार्च २०१२ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी वाढत्या सोने आयातीला पायबंद म्हणून आयातशुल्क २ वरून ४ टक्के करण्याचा निर्णय  अर्थसंकल्पातून घेतला आणि ताबडतोबीने देशभरातील विविध सराफांच्या संघटना बंद पुकारून आणि रस्त्यावर आंदोलनाने या निर्णयाच्या विरोधासाठी उभ्या राहिल्या. तब्बल महिनाभर चाललेले हे आंदोलन काहीशी सवलत मिळवून मागे घेतले गेले. आता पुन्हा तितकीच वाढ ही सराफांच्या वर्मी नवा घाव घालणारीच ठरेल. सोने तस्करीला हे निमंत्रण असल्याची टीका गीतांजली ग्रुपचे मेहुल चोक्सी यांनी केली आहे.

सुवर्णसाठा बँकांकडे रिता करा!
थेट सुवर्ण नाणी व आभूषणांपेक्षा ‘पेपर गोल्ड’ धाटणीच्या ‘गोल्ड-ईटीएफ’ या गुंतवणूक प्रकाराकडे लोकांनी वळावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण ‘गोल्ड ईटीएफ’लाही नवे रूप दिले जाणे सरकारला अपेक्षित आहे. ही योजना चालविणाऱ्या म्युच्युअल फंडांनाही गुंतवणूक गंगाजळीच्या प्रमाणात प्रत्यक्षात सोने बाळगणे भाग असते. केंद्राने घेतलेल्या ताज्या निर्णयाप्रमाणे हा सोने साठा म्युच्युअल फंडांना आता बँकांकडून प्रस्तावित होणाऱ्या सुवर्ण ठेव योजनांमध्ये गुंतविता येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या के.यू.बी. राव समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे बँकांकडून अशा सुवर्ण ठेव योजना लवकरच जाहीर केल्या जातील. या योजना सामान्य ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरतील आणि ते त्यांच्याकडे पडून असलेला सुवर्णसाठा बँकांकडे रिता करतील, असा सरकारचा यामागील मानस आहे. वर्षांनुवर्षे साठवून ठेवलेला हा सुवर्णसाठा खुला झाला तरी सोन्याच्या आयातीवरील मदार कमी होईल, असे मायाराम यांनी सांगितले. एका अंदाजाप्रमाणे देशात आजच्या घडीला तब्बल १८ हजार टन सोन्याचा साठा आहे. आगामी दोन ते तीन आठवडय़ात सेबी आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या नियामक संस्था ‘गोल्ड ईटीएफ’ आणि ‘सुवर्ण ठेव योजना’ या संबंधाने ठोस निर्देश जारी करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.