सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ होऊनही मागणीचा वाढता आलेख आणि त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आयात करावे लागणारे सोने, या चक्राला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारनेच आता पुढाकार घेतला आहे. देशवासीयांचा सोन्याचा हा हव्यास कमी करण्यासाठी या मौल्यवान धातूची आयात अधिक खर्चिक करण्याचा विचार केंद्रीय पातळीवर सुरू असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी बुधवारी दिले.
सोन्याच्या मागणीत घट न होता सातत्याने वाढच होत असल्याने सरकारची चालू खात्यातील तूट (करंट अकाऊंट डेफिसिट- कॅड) वाढत चालली आहे. त्यामुळे परकीय गंगाजळीलाही ओहोटी तर प्रमुख विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयाही कमजोर बनत चालला आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सोन्याच्या आयातीलाच लगाम घालण्याचे ठरवले असल्याचे चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले आहे.
परवडणारे नाही..
सोन्याच्या आयातीवर होणारा हा खर्च देशाला परवडणारा नाही. त्यामुळेच सोन्याचा सोस कमी करण्यासाठी त्याची आयात अधिक खर्चिक कशी करता येईल याची चाचपणी केंद्रीय पातळीवर केली जात आहे. लवकरच निर्णयाची अंमलबजावणीही केली जाईल असे चिदम्बरम यांनी सांगितले. सोन्याच्या आयातीवर कितीही कर लावले तरी त्याच्या मागणीतील वाढ कायम असल्याचेही त्यांनी कबूल केले.
दरम्यान, सोन्याच्या आयातीवर र्निबध घालण्याचे प्रयत्न याआधीही झाले होते. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनीही गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना सोन्यावरील मूळ आयात शुल्क दुप्पट केले होते. मात्र, तरीही सोन्याच्या मागणीवर काहीही परिणाम झाला नाही. उलटपक्षी मागणीत वाढच झाली आहे.
बँकांकडे सोने गहाण ठेवा, करवजावट मिळवा : रिझव्‍‌र्ह बँक
सामान्यांच्या सोने हव्यासाला प्रतिबंध म्हणून आयात शुल्कात जबर वाढ सुचविणारा आणि सोन्याचा संचय टाळून बँकांकडे तो गहाण ठेवणाऱ्यास करांमध्ये सवलतीचा लाभ देणारा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्यापुढे ठेवला आहे. सोन्याच्या वाढत्या आयातीला पायबंद घालण्यासाठी विविध उपाय सुचविणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्थापित विशेष कार्यदलाने आपल्या अहवालाचा मसुदा अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना बुधवारी सादर केला. सोन्यातील गुंतवणुकीपेक्षा सरस परतावा देणारा वित्तीय पर्याय बँकांकडून विकसित केला जायला हवा, अशीही या कार्यदलाची शिफारस आहे. अशा सोने-पर्यायी वित्तीय योजनेत गुंतवणूक अथवा सोने तारण योजनांमध्ये सहभाग घेणाऱ्यांना करांमध्ये सूट अथवा वजावटीचा दुहेरी लाभ देण्याची शिफारस या अहवालात केली गेली आहे.
