मोदी सरकारच्या अर्थसुधारणांबद्दल कौतुकोद्गार
चीनची अर्थव्यवस्था मंदावणे हा जागतिक आणि विशेषत: सार्क देशांच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने ‘लक्षणीय धोका’ असल्याचे नमूद करून, रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी, अत्याधिक चलन अस्थिरतेच्या स्थितीत नियंत्रणासाठी रिझव्र्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाचे समर्थन केले. बाह्य़ जोखमीच्या स्थितीत, चांगली धोरणे, भांडवली ओघाचे प्रभावी व्यवस्थापन, विदेशी चलन अस्थिरतेला प्रतिबंध आणि वाजवी स्वरूपात विदेशी चलन गंगाजळी ही चतु:सूत्रीच आपल्या देशाच्या कामी येईल, असे त्यांनी सांगितले.
देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी चांगली व सुरचित धोरणेच कामी येतील, असे सांगताना गव्हर्नर राजन यांनी सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या वृद्धीपूरक विविध रचनात्मक सुधारणांचाही यथोचित उल्लेख केला. विशेषत: मोदी सरकारच्या दुसऱ्या वर्षपूर्तीच्या दिवशीच राजन यांनी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचे कौतुक करणे खासच उल्लेखनीय ठरले आहे. सार्क देशातील मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांच्या ‘सार्क फायनान्स गव्हर्नर्स’ या परिसंवादाच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते.
भारताच्या शेजारी असणाऱ्या विविध सार्क देशांबरोबर चलन विनिमय मूल्याची केली गेलेली रचना ही काहींसाठी निश्चितच त्यांच्या परकीय चलन गंगाजळीचा साठा उंचावण्यास मदतकारक ठरली आहे, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले. विशेषत: चीनची अर्थगती मंदावणे सार्क देशांसाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका निर्माण करणारी ठरेल, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. गत काळाच्या तुलनेत चीनकडून होणारी आयात लक्षणीय घटली आहे, त्यांचा एकंदर व्यापार, सार्क देशातील उद्योजकांचा आत्मविश्वास, पर्यटन आणि निधी हस्तांतरणाला मोठी हानी पोहोचविणारा परिणाम आता दृश्य स्वरूपात दिसून येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजन यांना तात्काळ पदच्युत करण्याची स्वामी यांची पुन्हा मागणी
विद्यमान भाजप सरकारच्या कामगिरीला कायम सार्वजनिकरीत्या अवमानित करण्याचा प्रयत्न करणारे रिझव्र्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांची तात्काळ उचलबांगडी केली जावी, असा आग्रही सूर भाजपचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रह्मण्यन स्वामी यांनी कायम ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा धाडलेल्या पत्रात त्यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार करताना, गव्हर्नर राजन यांच्या विरोधात त्यांनी सहा प्रकारचे आरोप केले आहेत. त्यात शिकागो विद्यापीठाच्या असुरक्षित ई-मेल आयडीचा वापर करून अत्यंत गोपनीय व संवेदनशील आर्थिक माहिती ते देशाबाहेर धाडत असल्याचा गंभीर आरोपही आहे. जागतिक अर्थकारणावर अमेरिकेचा वरचष्मा कायम राखण्यात मग्न उच्चस्तरीय ३० जणांच्या संघात राजन यांचा समावेश असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे. देशहित पाहता राजन यांना ताबडतोब पदमुक्त करणे आवश्यक असल्याची त्यांचे ठाम प्रतिपादन आहे.