सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेल्या कोळसा खाणींसाठी पुन्हा ई-लिलाव घेणाऱ्या वटहुकुमाबरोबरीनेच केंद्र सरकारने चालू स्थितीत अथवा उत्पादन घेण्याच्या स्थितीत असलेल्या खाणींच्या चालकांना भरपाई निश्चित करण्यासाठी माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्तप्रत्युश सिन्हा यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापित केली आहे. कोळसा, ऊर्जा, अर्थ तसेच विधी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या समितीने १० नोव्हेंबपर्यंत आपल्या शिफारशी सादर करणे अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ सप्टेंबरला दिलेल्या आदेशात १९९३ पश्चात कंपन्यांना बहाल करण्यात आलेल्या २०४ खाणींचे वाटप रद्दबातल ठरविले. यापैकी ३७ खाणींतून कोळसा उत्पादन सुरू होते, तर अन्य पाच खाणींमधून येत्या एप्रिलपासून उत्पादनाला सुरुवात होणार होती. या समितीने या ४२ खाणींतील वापरात आलेल्या खाणकामाच्या पायाभूत सुविधा, अन्य मालमत्तांचे मूल्य, जमिनीचा वापर आदींचा अंदाज घेणे अपेक्षित आहे. शिवाय या खाणींशी निगडित दायित्वाचा अंदाज तिने घ्यावयाचा आहे.
पुढील वर्षी होणारा पहिल्या टप्प्यातील ई-लिलाव या ४२ खाणींसाठी आणि वीजनिर्मिती, पोलाद व सिमेंट कंपन्यांमध्ये होणार आहे. तथापि, कोळसा पुरवठा बाधित होऊ नये म्हणून यापैकी निम्म्या म्हणजे २१ खाणी लिलावातून वगळून, त्या सरकारी उपक्रमातील मूळ लाभार्थी कंपन्यांकडे वर्ग कराव्यात, असे सरकारने २१ ऑक्टोबरला वटहुकूम जारी करताना स्पष्ट केले.
आता लिलाव होणाऱ्या उर्वरित २१ खाणी लिलावानंतर मूळ लाभार्थ्यांच्या वाटय़ाला पुन्हा आल्यास भरपाईचा प्रश्न उद्भवणार नाही, मात्र कुणी नवीन लाभार्थी आल्यास त्याला मूळ चालकाला सरकारद्वारे नियुक्त समिती जी ठरवेल ती भरपाई द्यावी लागेल.