म्युच्युअल फंडांवरील दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावर दुप्पट करण्यात आलेल्या कराची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. डेट प्रकारावरील म्युच्युअल फंडांवरील दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावर १ एप्रिल ते १० जुलै २०१४ पर्यंत १० टक्केच कर लागणार असल्याने गुंतवणूकदारांना काही दिलासा मिळाला आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीची व्याख्या बदलण्याचा मात्र सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मध्यान्ही अर्थसंकल्प सादर करताना मोदी सरकारने दीर्घकालीन गुंतवणुकीची व्याख्या आधीच्या एक वर्षांवरून तीन वर्षे केली होती. त्याचबरोबर दीर्घ कालावधीच्या फंडांवरील भांडवली उत्पन्नावरील कर १० टक्क्यांवरून तो थेट २० टक्के केला होता. हा कर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होण्याची शक्यता फंड उद्योगात होती. मात्र ही तरतूद १ एप्रिल नव्हे तर ११ जुलैपासून लागू होईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली.
यामुळे म्युच्युअल फंडातील स्थिर मुदत योजनांना दिलासा मिळाला आहे. पारंपरिक स्थिर उत्पन्न योजनांच्या तुलनेत डेट फंडांना कर सवलत मिळत होती. डेट म्युच्युअल फंडांमधील एकूण गुंतवणुकीचे प्रमाण ७ लाख कोटी रुपये आहे. तर स्थिर मुदत योजनांमधील मालमत्ता ही १.५ लाख कोटी रुपये आहे. फंड उद्योग एकूण ९ लाख कोटी रुपयांच्या निधीचे व्यवस्थापन पाहतो.
दीर्घकालीन गुंतवणुकीची यापूर्वीची एक वर्षांची व्याख्या तीन वर्षे करण्यात आल्याने फंड उद्योगाने नाराजी व्यक्त केली होती. तर फंडातील गुंतवणुकीवरील उत्पन्नावरील कर आधीच्या २० टक्के केल्यामुळे फंड कंपन्यांच्या संघटनेने सेबीकडे बाजारातील गुंतवणूक कमी होण्याची भीती व्यक्त केली होती.