देशांतर्गत उत्पादित केला जाणारा स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) थेट विकण्यावर खासगी कंपन्यांवर र्निबध लादतानाच केंद्र सरकारने हा वायू सार्वजनिक तेल व वायू विपणन कंपन्यांमार्फतच विकण्याचे बंधनकारक केले आहे. सरकारने याबाबतची भूमिका सोमवारी स्पष्ट केल्याने खासगी क्षेत्रातील रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
स्वयंपाकाचा वायू उत्पादन व वितरण क्षेत्रातील सर्व खासगी कंपन्यांवर र्निबध लादतानाच त्यांना हा वायू सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल व वायू कंपन्यांनाच विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती सरकारच्या विधी विभागामार्फत देण्यात आली. विद्यमान एलपीजी नियंत्रण कायद्यामार्फत खासगी कंपन्यांना असा वायू थेट विकता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल व वायू विक्री व विपणन कंपन्यां व्यतिरिक्त असा वायू अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांना विकता येणार नाही, असेही याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
खासगी कंपन्यांना स्वयंपाकाचा वायू स्थानिक बाजारपेठेत विकावयाचा असल्यास त्यांना तो आयात करावा लागेल; स्थानिक वायू शुद्धीकरण कंपन्यांमार्फत त्यांना तो खरेदी करता येणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
भारतात पुरेशी शुद्धीकरण क्षमता असूनही मागणी पूर्ण करण्याकरिता अद्यापही एलपीजी पाहिजे त्या प्रमाणात उत्पादित होत नाही. देशात तीन मोठय़ा व प्रमुख तेल व वायू विपणन कंपन्या असून त्यामार्फत अनुदान स्वरुपातही एलपीजीची विक्री होते. तर खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स इंडस्ट्रिजमार्फत उत्पादित होणाऱ्या एलपीजीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून वाद सुरू आहेत.
जामनगर, हजिरा व पाताळगंगा येथून उत्पादन घेणाऱ्या या कंपनीने सरकारच्या केवळ सार्वजनिक कंपन्यांनाच वायू पुरवठा करण्याच्या अधिकारांना आव्हान दिले होते. त्याबाबत केंद्रीय तेल व वायू मंत्रालयाने मागविलेल्या मताबद्दल उपरोक्त मत प्रदर्शित करण्यात आले आहे.