अर्थमंत्रालय स्टेट बँकेला खुल्या विक्रीच्या माध्यमातून निधी उभारणीस परवानगी देईल अशी आशा स्टेट बँकेच्या नवनियुक्त अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केली. स्टेट बँकेने अर्थमंत्रालयाला आपली निधी उभारणीची योजना सादर केली असून खासगी तत्त्वावर पात्र संस्थागत गुंतवणूकदारांना विक्री (क्यूआयपी) किंवा खुली भागविक्री (फोलोऑन पब्लिक इश्यू) किंवा दोन्ही असेही पर्याय सुचविण्यात आले असल्याचे समजते.
भारत सरकारचा स्टेट बँकेच्या भागभांडवलात ५९.४% वाटा आहे. या भागविक्रीला परवानगी देताना विक्रीपश्चात सरकारचा वाटा ५५% हून कमी होणार नाही याची सरकार काळजी घेईल. संसदेने मंजूर केलेल्या ‘स्टेट बँक कायदा १९५५’ व त्यानंतर वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार सरकारचे भागभांडवल ५५% हून कमी असता कामा नये अशी तरतूद आहे. या मर्यादेतही जर सरकारने स्टेट बँकेस भागविक्री परवानगीला दिली तरी ही आजवरची सर्वात मोठी भागविक्री असेल. भारतीय भांडवली बाजाराच्या इतिहासात २०१० मधील कोल इंडियाची १५,००० कोटी रुपयांची भागविक्री ही आजवरची सर्वात मोठी खुली भागविक्री ठरली आहे.
मागील महिन्यात मूडीज्ने स्टेट बँकेची पत कपात करताना भांडवलाची तातडीची गरज हे कारण दिले होते. ‘बॅसल तीन’ नियमनानुसार बँकेचा ‘टियर एक’ भांडवली पाया आठ टक्क्यांहून अधिक असायला हवा, परंतु स्टेट बँकेबाबत हे प्रमाण ७.३३ टक्के असून भागभांडवल तातडीने वाढविण्याची गरज आहे. सध्याच्या भांडवलामध्ये साधारण ८ ते १० टक्के वाढ विक्रीपश्चात होणे अपेक्षित आहे.       
स्टेट बँकेबरोबरच सिंडिकेट बँक, युनियन बँक युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांना खुली भागविक्री करण्याची तर आंध्र बँक व इंडियन ओव्हरसीज बँक यांनी हक्कभाग विक्रीद्वारे निधी उभारणीची योजना आखली आहे. या सर्व बँकांच्या बाबतीत अर्थमंत्रालय येत्या काही दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित असून चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी खुल्या भागविक्रीद्वारे निधी उभारणी पूर्ण होईल. विश्लेषकांच्या मते स्टेट बँकेच्या विक्रीचा प्रति समभाग दर रु. १२००-१३०० दरम्यान राहणे अपेक्षित आहे.