ज्या कंपनी क्रिप्टोकरन्सी मालमत्तांच्या मायनिंगसाठी मायनर्सना व्यासपीठ प्रदान करतात आणि ज्या खरेदीच्या वेळी एक्स्चेंजद्वारे आभासी डिजिटल मालमत्ता वापरतात अशा कंपन्यांवर जीएसटी लादण्याचा प्रस्ताव भारत सरकार जीएसटी काउन्सिलला देणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे एका मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे.
बिझनेस स्टँडर्डला दिलेल्या माहितीमध्ये सीबीआयसीचे अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी सांगितले की या कंपन्यांवर १८% कर लावण्याचा प्रस्ताव असू शकतो. क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज ज्या दराने त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनवर १८ टक्के कर भरतात त्याच दराने या सर्व संस्था जीएसटी भरतील, असे त्यांनी सांगितले. अहवालानुसार, जोहरी यांनी म्हटले आहे की सीबीआयसी एक महिन्याच्या आत त्याचे अंतर्गत मूल्यांकन पूर्ण करेल. त्यानंतर ते जीएसटी कायदा समितीसमोर आणि नंतर परिषदेला सादर केले जाईल, जिथे त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
घरबसल्या पेटीएमवरून ऑर्डर करा FASTag; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
जोहरी यांनी आपल्या विधानात सांगितले, “जर मी क्रिप्टो मालमत्तेची खरेदी-विक्री करत आहे, क्रिप्टो करन्सीचा वापर करून मायनिंग करत आहे किंवा वस्तू आणि सेवांच्या पेमेंटसाठी एक्सचेंज म्हणून याचा वापर करत असेन, मग ते जीएसटीच्या कक्षेत कसा ठेवले जाईल, यासाठी आणखी काही विचार आणि तपास आवश्यक आहे. महिनाभरात यावर तोडगा निघेल, अशी आशा आहे.”
अशा सेवा आणि व्यवहारावर कोणता दर लागू होऊ शकतो असे विचारले असता ते म्हणाले, “जरा काल्पनिक आहे. परंतु जर ही सेवा असेल, जर हे व्यवहार आयटी सेवेची तरतूद मानले गेले, तर सामान्य टॅक्स ब्रॅकेट १८ टक्के आहे.”
अहवालात म्हटले आहे की जीएसटी काउन्सिलच्या पुढील बैठकीची तारीख निश्चित झाली नाही, परंतु ती मार्चमध्ये होऊ शकते.