तोटय़ातील सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणार: अरुण जेटली

सार्वजनिक क्षेत्रातील तोटय़ात असलेल्या कंपन्यांवर करदात्यांचा पैसा वापरून गोंजारण्यापेक्षा त्यांचे खासगीकरण करणे हाच त्यावरील दीर्घ मुदतीचा उपाय आहे, असे सुस्पष्ट प्रतिपादन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे बोलताना केले.
खासगी क्षेत्राच्या हाती सोपविल्यानेच उत्तम कामगिरी करू शकतील, अशा काही सावर्जनिक उपक्रमांबाबत आपण निश्चितपणे खुली भूमिका घेत आहोत, असे जेटल यांनी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ आणि ‘सीआयआय’द्वारे येथे आयोजित आर्थिक परिषदेत बोलताना सांगितले. ‘‘काही सरकारी कंपन्या या बंद पडण्याच्या अवस्थेला पोहोचल्या आहेत आणि लोकांचा रोजगार गमावला जाण्याची भीती आहे. अशा समयी आहे त्या अवस्थेत त्यांना मार्गक्रमण सुरू ठेवू देणे अथवा खासगीकरण करून त्या पुनरुज्जीवित करणे असे दोन पर्याय असतील, तर मी दुसऱ्या पर्यायालाच पसंती देईन,’’ अशा शब्दांत जेटली यांनी आपले मत विशद केले.
करदात्यांचा पैसा तोटय़ात असलेल्या व्यवसायांवर खर्ची घालणे हा यावरील उपाय नाही, असे नमूद करीत जेटली यांनी केवळ सरकारच्या पाठबळाने या कंपन्या सध्या तग धरून असल्याचे सांगितले. यापूर्वी जुलैमध्ये राज्यसभेत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील पुनरुज्जीवनही शक्य नाही अशा चार कंपन्यांचा गाशा गुंडाळला जाण्याचे सूतोवाच केले होते.
आजच्या घडीला सार्वजनिक क्षेत्रातील ७९ कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी तोटय़ातील असून, या कंपन्यांमध्ये १.५७ लाख कोटी रुपयांचे भागभांडवल गुंतलेले असून, या कंपन्यांचा कारभार सुरू राहावा यासाठी अर्थसंकल्पातून आणखी १० हजार कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद करावी लागत आहे, असे जेटली यांनी सांगितले.
आर्थिक सुधारणा म्हणजे सनसनाटी कल्पना नव्हे!
झालेल्या सुरुवातीबद्दल मी निश्चितच समाधानी आहे. पण अजून खूप लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे. अनेकांना वाटते की, भारतात एकाद्-दुसरी धमाकेदार कल्पना राबविली की झटक्यासरशी दुसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक सुधारणा घडून येतील. आर्थिक सुधारणा म्हणजे सनसनाटी कल्पना निश्चितच नाही. अर्थव्यवस्थेला इजा पोहचविण्यासाठी एकादी चुकीची कल्पनाही पुरेशी ठरते. पूर्वलक्ष्य प्रभावाने करवसुली ही अशीच अर्थव्यवस्थेला जखम देणारी चुकीची कल्पना होती. शिवाय या घडून गेलेल्या चुकीचे परिमार्जन हेही समस्येचे समाधानही नाही. घाव खूप खोलवर झाले आहेत आणि ते भरून यायला खूप वेळ द्यावा लागेल. आव्हाने जितकी अधिक आहेत, तितकी त्यांच्या मुकाबल्यासाठी अधिकाधिक पावलेही टाकायची आहेत, हे मात्र आम्ही ध्यानी ठेवले आहे.
रखडलेले विमा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मार्गी लागणे अपेक्षित
बराच काळ रखडलेले आणि वादग्रस्त ठरलेले विमा सुधारणा विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मार्गी लागू शकेल, असा विश्वास अर्थमंत्री जेटली यांनी व्यक्त केला. विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविली जाणार आहे.
आगामी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक पारित होण्यास कोणतीच अडचण दिसून येत नसल्याचे  जेटली यांनी सांगितले. विमा कंपनीचे व्यवस्थापकीय नियंत्रण कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय प्रवर्तकांच्या हाती राहायला हवे, हा या संबंधाने वादाचा मुद्दा असून, त्यापायी ते २००८ पासून राज्यसभेत मंजुरीसाठी खोळंबले आहे. नव्या सरकारने विरोधापुढे नमते घेत विधेयक १५ सदस्यीय छाननी समितीकडे धाडले आहे. समितीकडून चालू महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडय़ात अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे, तर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २४ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे.
‘‘यापूर्वी आमचे केंद्रात सरकार असताना, आम्ही विमा क्षेत्र खुले केले होते. तत्कालीन राजकीय व्यवस्थेत खुलीकरणाबाबत कल हा मर्यादित होता. आज अर्थव्यवस्थेची गरज आणि देशाच्या राजकीय व्यवस्थेतील स्वाभाविक कल पाहून हे क्षेत्र आणखी खुले करण्याची पावले आम्ही टाकत आहोत,’’ अशी भूमिका जेटली यांनी स्पष्ट केली.
विमा सुधारणा विधेयकानुसार, थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत उंचावली गेल्यास देशाच्या खासगी विमा कंपन्यांमध्ये तब्बल २५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक नव्याने येईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. आजच्या घडीला भारतात आयुर्विमा आणि सर्वसाधारण विमा क्षेत्रात दोन डझन खासगी कंपन्या कार्यरत आहेत.