व्याजाचे दर निश्चित करणाऱ्या सरकारद्वारे नियुक्त होणाऱ्या पतधोरण समितीवर रिझव्र्ह बँकेलाही तेवढेच महत्त्वाचे स्थान असेल, असा निर्वाळा मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी गुरुवारी येथे दिला.
डॉ. राजन यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. यानंतर प्रसारमाध्यमांना त्यांनी या समितीच्या अधिकाराबाबत विचारले असता त्यांनी वरील मत व्यक्त केले.
सरकारद्वारे प्रस्तावित या समितीमध्ये सरकार व रिझव्र्ह बँकेला समान स्थान असण्याबाबत सहमती झाली असून काही बाबींची पूर्तता होताच या समितीबाबतचा करार लवकर पूर्ण होईल, असा विश्वासही राजन यांनी या वेळी व्यक्त केला.
केंद्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने भारतीय रिझव्र्ह बँकेच्या इतिहासात प्रथमच बँक गव्हर्नरपदाचे व्याजदर निश्चितेच्या अधिकाराबाबत समिती नियुक्तीची घोषणा केली होती. या समितीमुळे व्याजदराबाबत निर्णय घेण्याचे गव्हर्नरांचे अधिकार कमी होऊन त्याची सूत्रे सरकारकडे राहतील, अशी चर्चाही सुरू झाली होती.
गव्हर्नर राजन यांच्या अधिकारांबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी निर्धास्ततेची ग्वाही देऊनही अर्थ मंत्रालयाकडून भारतीय वित्तीय संहितेंतर्गत सात सदस्यीय पतधोरण समिती नियुक्त करण्यात येऊन गव्हर्नरांकडे असलेल्या निर्णायक मताऐवजी बहुमत घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीवर चार नियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सरकारचा वरचष्मा राहणार आहे.
