कोळसा खाणवाटप बेकायदेशीरच!

नियमबाह्य़ बहाल केल्या गेलेल्या सर्व २१८ कोळसा खाणींसाठी लिलावाची प्रक्रिया राबवून त्यांचे वाटप करण्याची आपली इच्छा आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र सध्या कार्यरत असलेल्या व ऊर्जा प्रकल्पांसाठी साहाय्यकारी ठरणाऱ्या ४० खाणींना त्यातून वगळावे असे सरकारने सुचविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी १९९३ ते २०१० दरम्यानच्या कोळसा खाणवाटपाला बेकायदेशीर ठरविण्याच्या निर्णयाच्या अधीन राहून सर्व २१८ कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी पुनर्लिलाव प्रक्रिया पार पाडण्याचीही केंद्र सरकारची तयारी आहे. पण ज्या खाणी सध्या ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वापरात आहेत अशा ४० खाणींना यानिर्णयापासून वगळणे योग्य ठरेल, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी नरेंद्र मोदी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना भारताचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांना सांगितले.
सध्या कार्यरत आणि ऊर्जा प्रकल्पांना इंधन पुरवठा करणाऱ्या ४० खाणींनी आवश्यक त्या मंजूऱ्याही प्राप्त केलेल्या आहेत, असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. त्या खाणींना एकच न्याय लावला जाऊ नये आणि रद्दबातल ठरविले जाणे अथवा फेरलिलावाला सामोरे जाण्यापासून वाचविले पाहिजे, असे नमूद करताना रोहतगी यांनी या खाण चालकांनी टनामागे सरकारला झालेल्या २९५ रुपयांचे नुकसान भरून काढण्याची अट पाळली पाहिजे असेही न्यायालयात सांगितले. प्रति टन ९५ रुपये दराने नव्याने खरेदी करार करून ही भरपाई केली जाऊ शकेल, असेही त्यांनी सुचविले.
देशातील विजेच्या टंचाईची स्थिती पाहता, ऊर्जा प्रकल्पांना बाधा पोहोचू नये यासाठी काही कोळसा खाणींना पुनर्लिलाव प्रक्रियेतून वगळण्याचे आवर्जून सांगतानाच रोहतगी यांनी या ४० खाणींव्यतिरिक्त आणखी सहा खाणीही कार्यान्वयनाच्या अंतिम टप्प्यावर असल्याचे सांगितले. परंतु न्यायालयाचा आदेशाचे कठोरपणे पालन करावयाचे तर या खाणींना रद्दबातल ठरविले जावे, असे त्यांनी सुचविले.
‘कोलगेट’ प्रकरणात गुन्ह्य़ाचा तपास स्वतंत्रपणे सुरूच राहावा
कोळसा खाणवाटपाचे प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून सुरू असून, त्या संबंधाने कोणतेही निरीक्षण नोंदविण्यापासून आपण ‘दक्ष’ आणि ‘सावध’ आहोत, असे नमूद करीत भारताचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाशी संलग्न गुन्ह्य़ाचा व सहभागी व्यक्तींच्या भूमिकांचा तपास हा स्वतंत्र विषय असून, सीबीआयकडून तो सुरूच ठेवावा, असे स्पष्ट केले. असा खुलासा करणे आवश्यकच होते, कारण खाणवाटपाशी संबंधित व्यक्तींच्या भूमिका आणि त्यांच्याकडून काही चूक घडल्याच्या पैलूची न्यायालयाने दखलच घेतलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.