कोल इंडियामधील सरकारचा १० टक्के भांडवली हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया येत्या शुक्रवारी, ३० जानेवारी रोजी होत असून या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत २४ हजार कोटी रुपये जमा होणार आहेत.
मुंबई शेअर बाजारात ३८४.०५ रुपयांवर बुधवारी बंद झालेल्या कंपनीच्या समभागाची किमान विक्री किंमत गुरुवारी जाहीर करण्यात येणार आहे.
कोल इंडियामार्फत देशातील चालू वर्षांतील सर्वात मोठी हिस्सा विक्री प्रक्रिया पार पडणार असली तरी सरकारच्या निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट निम्मेच पूर्ण होणार आहे.
देशातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी असलेल्या कोल इंडियामध्ये सरकारचा सध्या ८९.६५ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीतील ५ टक्के हिस्सा हा खुल्या भाग विक्री तर आणखी पाच टक्के हिस्सा हा निवड पद्धतीने विकण्यात येण्यात आहे. कोल इंडियातील शुक्रवारच्या भाग विक्री प्रक्रियेत ३१.५८ कोटी समभाग उपलब्ध होतील. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठीचा हिस्सा दुप्पट करण्यात आला असून ते २ लाख समभाग खरेदी करू शकतील. म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्यासाठी २५ टक्के हिस्सा राखून ठेवण्यात आला आहे.
प्राथमिक खुल्या भाग विक्री प्रक्रियेद्वारे कोल इंडिया ऑक्टोबर २०१० मध्ये बाजारात सूचिबद्ध झाली तेव्हा १५,१९९ कोटी रुपये उभारले गेले होते.
निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने ४३,४२५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट राखले आहे. यासाठी सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया या कालावधीत करावी लागणार आहे. मात्र सेलच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षांत केवळ १,७१५ रुपयेच उभारण्यात आले आहेत.
