देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी प्रसंगी कटू निर्णयांची मात्राही अवलंबिली जाऊ शकते, असे सांगत अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आगामी अर्थसंकल्प हा करवाढीसारख्या कठोर निर्णयांचा असेल असे सूतोवाच शुक्रवारी केले. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी आर्थिक सुधारणा दोन टप्प्यात राबविल्या गेल्या आहेत; मात्र अद्यापही हवा तसा देशाचा आर्थिक विकास होत नाही. भांडवली बाजार अद्यापही सावधपणे पावले टाकत आहे. तर विकासदरासह औद्योगिक उत्पादनानेही लक्षणीय म्हणावी अशी प्रगती केलेली नाही. महागाईदरही ७ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यानच आहे.
लोकसभेत मंजुरीसाठी आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा गुंडाळताना चिदम्बरम यांनी म्हटले की, ‘कडू औषध हे कधीही चांगले असते. यंदाच्या वर्षांत ते घेण्याची नितांत गरज आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ते आवश्यकच आहे.’
कायम चिंतेचा विषय आणि आव्हानात्मक राहिलेला महागाईदरही आणखी कमी होण्यास दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जाईल, या आपल्या वक्तव्याने त्यांनी पंतप्रधानांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार, रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्याशी एकवाक्यता दर्शविली. महागाई ही चिंतेची बाब असून लवकरच ती कमी होताना दिसेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
वित्तीय सुधारणा न राबविल्यास अर्थव्यवस्थेला हादरे बसण्यासह पतमानांकनही खाल्यावण्याचा धोका अर्थमंत्र्यांनी यावेळी बोलून दाखविला. असे होणे आपल्याला कदापि परवडणारे नसून वित्तीय सुधारणाच्या यशस्वी मार्गक्रमणासाठी सहकार्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
बिकट आर्थिक स्थितीत कार्य करणाऱ्या एअर इंडिया तसेच तेल विपणन व विक्री कंपन्यांना देण्यात आलेल्या अर्थरूपी हातभाराचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी समर्थनच केले. एअर इंडियाला २,००० कोटी रुपये अतिरिक्त दिले गेले नसते तर प्रसंगी हवाई सेवांचे शुल्क वाढले असते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तर सार्वजनिक तेल विपणन कंपन्यांना २८,५०० कोटी रुपयांची गरजच असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
