अर्थमंत्रालयाकडून प्रस्तावित बदलांसह मंत्रिमंडळ टिपण
सामोपचाराचे संकेत..
गेल्या अनेक महिन्यांपासून केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेदरम्यान निर्माण झालेल्या संघर्षांची स्थितीला, प्रस्तावित ‘पतधोरण समिती’बाबत अर्थमंत्रालयाकडून सुधारणांसह काढल्या गेलेल्या मंत्रिमंडळ टिपणाने पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे आहेत. या टिपणाप्रमाणे पतधोरण समितीतील प्रस्तावित व्याजदर निश्चिती मंडळावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा वरचष्मा राहील आणि अर्थातच व्याजाचे दर काय असावेत याबाबत गव्हर्नरांचीच भूमिका निर्णायक राहणार आहे.
सरकारनियुक्त प्रतिनिधींचा वरचष्मा असलेल्या पतधोरण समितीचा हा सरकारकडून जुलैमध्ये आलेला प्रस्ताव म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अधिकारावर गदाच ठरणार, या शक्यतेने मोठी खळबळ उडवून दिली होती. पण नव्या मंत्रिमंडळ टिपणात सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असल्याचे संकेत मिळत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक ही एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था आहे आणि प्रस्तावित पतधोरण समितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका कदापि सौम्य होणार नाही, याची काळजी घेत सरकारने पतधोरण समितीबाबत मंत्रिमंडळ टिपण तयार केले असल्याचे अर्थमंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
या पतधोरण समितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या मताधिकारासंबंधी नेमका काय निर्णय झाला आहे, यावर मात्र या अधिकाऱ्यांनी तपशिलाने भाष्य करण्याचे टाळले. सद्य:पद्धतीनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशी ध्यानात घेतल्या जातात, पण व्याजाच्या दराबाबत अंतिम निर्णय हा गव्हर्नरांकडून घेतला जातो. मात्र जुलै २०१५ मध्ये भारतीय वित्तीय संहितेचा सुधारित मसुदा जाहीर करताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदरनिश्चितीबाबत नकाराधिकार संपुष्टात आणून तो सातसदस्यीय पतधोरण समितीकडे सोपविण्याचे प्रस्तावित केले आणि या समितीतही चार सरकारनियुक्त प्रतिनिधी तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उर्वरित तीन प्रतिनिधी असतील, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ टिपणांत समितीतील या संख्याबळाबाबतही फेरविचार सरकारकडून झाला असण्याचे संकेत आहेत.
निधी ओघावर कडक नजर हवी : राजन
हैदराबाद : बँकांमध्ये येणाऱ्या निधीवर बारीक नजर ठेवायला हवी, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. कायद्याच्या पळवाटांद्वारे कर्जबुडवे सुटू नये, यासाठी हे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीतर्फे आयोजित वार्षिक व्याखानात डॉ. राजन बोलत होते. वाणिज्य बँका सध्या वाढत्या बुडित कर्जाचा मोठा सामना करत असल्याचेही ते म्हणाले.
आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया राबविण्यातील आव्हाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढेही कायम असून काही अडसरांमुळे हा सुधारणा-पथ भरकटत असल्याचे राजन म्हणाले. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्यात क्षमता वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज प्रतिपादित करत गव्हर्नरांनी आर्थिक विकास व महागाईवर नियंत्रण यांना समान अग्रक्रम असल्याचे नमूद केले.
