सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलाचे दुर्भिक्ष संपविण्यासाठी मध्यवर्ती बँक आणि सरकारदरम्यान चर्चेतून तोडगा काढला जाईल. सरकारकडूनही बँकांना वाढीव भांडवली साहाय्य करण्याचा विचार सुरू आहे, असे राजन यांनी सांगितले. बँकांनीही या वाढीव भांडवलाचा काही भाग त्यांचे ताळेबंद पत्रक स्वच्छ करण्यासाठी वापरात आणावे, असे अपेक्षावजा आवाहनही त्यांनी केले. बँकांकडून असे काही घडत असेल तरच ही भांडवल पेरणी सत्कारणी लागली असे म्हणता येईल, असे त्यांनी बँकांच्या वाढत्या कर्जथकीताकडे (एनपीए) निर्देश करीत सांगितले. बँकांनी आपल्या समस्येचे पूर्वानुमान केले असते, तर सध्या ‘एनपीए’ समस्येने हे चिंताजनक स्वरूप प्राप्त केले नसते, असे त्यांनी सूचित केले. पुढे जाऊन समस्या बनेल अशा घटकांना वेळीच हेरणारा डेटाबेस बँकांकडे असायला हवा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या कामी सरकारच्या भूमिकेकडेही निर्देश करताना त्यांनी, बराच काळ रखडलेल्या मोठय़ा कर्जाच्या बडय़ा प्रकल्पांचा खोळंबा ताबडतोबीने दूर व्हायला हवा. यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लागल्यास त्यांच्याशी संलग्न आर्थिक समस्येचेही निवारण होऊ शकेल. बँकांकडून व्याजाच्या दरातील कपातीला ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची कृती ही परस्पर स्पर्धेतून घडेल, असे नमूद करीत त्यांनी गेल्या काही दिवसांत या प्रक्रियेला सुरुवातही झाली असल्याचे सांगितले. बँकांची स्पर्धा आपापसांत आणि मुद्रा बाजार (मनी मार्केट) या अर्थसाहाय्य उपलब्धतेच्या अन्य स्रोताशी असून, त्यांना त्या अनुषंगाने आपल्या व्याजाच्या दरात फेरबदल करणे भागच ठरेल. अन्यथा बँकांना कर्जाच्या मागणीत वाढ दिसणार नाही आणि त्यांना नफ्यात वाढही शक्य होणार नाही, असे राजन म्हणाले.
