क्षेत्रातील करतिढाही सुटण्याची मंत्र्यांची ग्वाही
बहुचर्चित ई-कॉमर्सची गुंतागुंत सोडविण्यासाठी या क्षेत्राची नव्यावे व्याख्या तयार करण्यासह त्यात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय व्यापार व वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. ई-कॉमर्सवरील कर तिढाही यामाध्यमातून सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
ई-कॉमर्समधील सर्व भागीदारांबरोबर सरकारने चर्चा केली असून विविध राज्य सरकारांनीही त्यांची या क्षेत्राबाबतची मते नोंदविल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. एकूणच रिटेल हे क्षेत्र बहुपदर असलेले क्षेत्र असून त्यात अधिक सुटसुटीतपणा असावा, अशी अपेक्षा असल्याचेही त्या म्हणाल्या. ई-कॉमर्समध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याचा तूर्त कोणताही विचार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

‘सोने आयात शुल्क कपातीसाठी प्रयत्नशील’
रत्ने व दागिन्यांची निर्यात सुलभ होण्याकरिता सोन्यावरील आयात शुल्क कमी करण्याची विनंती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना केली असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत दिली. सोने आयातीवरील शुल्क कमी करण्यासाठी यापूर्वीही वेळोवेळी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठ पुरावा करण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या. हे क्षेत्र गेल्या काही महिन्यांपासून बिकट स्थितीत असून त्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न शुल्क कपातीतून व्हावा, असेही सीतारामन म्हणाल्या. सोने आयातीवर सध्या १० टक्के शुल्क आहे. ऑक्टोबरमध्ये या क्षेत्राने १३ टक्के निर्यातील घसरण नोंदविली आहे. ती गेल्या महिन्यात ३.४८ अब्ज डॉलर राहिली आहे.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Government working on e commerce definition for clarity says nirmala sitharaman