रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गत दोन गव्हर्नरांच्या कार्यकाळावर सडकून टीका करताना, देशाचे नवीन आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी २००७ ते २०१३ या दरम्यान देशाच्या पतविषयक धोरणाने विश्वासार्हता धुळीस मिळविणारीच कामगिरी केली आहे.
लोकसभेत शुक्रवारी सादर करण्यात आलेले ‘मध्य-वार्षिक आर्थिक अवलोकन अहवाल २०१४-१५’ हा अरविंद सुब्रह्मण्यन यांच्या देखरेखीला तयार करण्यात आला आहे. या अहवालाने नमूद केले आहे की, ‘‘जवळपास 
सहा वर्षांत (२००७ सालची तिसरी तिमाही ते २०१३ सालची तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत) महागाई दर भयानक दोन अंकी स्तरावर कायम राहिला तर त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाने रेपो दराबाबत नकारात्मक पवित्रा घेतलेला दिसून येतो. भारताच्या पतधोरणाने या काळात आपली विश्वासार्हता गमावली’’ असा शेराही या अहवालाने मारला आहे. सप्टेंबर २००३ ते सप्टेंबर २००८ पर्यंत वाय. व्ही. रेड्डी हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते, तर त्यानंतर सप्टेंबर २०१३ पर्यंत डी. सुब्बराव हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिले आहेत. विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ४ सप्टेंबर २०१३ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २३ वे गव्हर्नर म्हणून सूत्रे हाती घेतली. २०१३ सालच्या अखेरपासून सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक दोहोंच्या कृतीतून पतधोरणाने पुन्हा प्रतिष्ठा प्राप्त केल्याचे मध्य-वार्षिक अहवाल सांगतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेची वाढत्या महागाई दरावर अंकुश आणण्याची क्षमतेचा तेव्हापासूनच सुस्पष्ट प्रत्यय आला आणि व्याजाचे दरही सकारात्मक पातळीवर आल्याचे दिसल्याचे सांगून या अहवालाने राजन यांच्या कार्यकतृत्त्वाला कौतुकाची पावती दिली आहे.
