महागाईवर नियंत्रण हीच मोदी सरकारची फलश्रुती

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, आर्थिक सुधारणा राबविणारे धोरण, गुंतवणूकपूरक वातावरणनिर्मिती आणि महागाईवरील नियंत्रण ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची वर्षांतील उपलब्धी राहिल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी सांगितले.
मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्ताने गेल्या वर्षभराचा आढावा राजधानीतील पत्रकार परिषदेत घेताना अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरात आपण भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देऊ केले, असे नमूद करतानाच काळा पैसा रोखण्याबाबतच्या विधेयकाचे परिपत्रक लवकरच जारी केले जाईल, असे स्पष्ट केले. देशात आर्थिक सुधारणा राबविण्याचे धोरण यापुढेही कायम असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
वस्तू व सेवा कर तसेच भूसंपादन विधेयक संसदेत मंजूर करणे याला प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे १ एप्रिल २०१६ पासून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. देशातील कर व्यवस्था ही विकासाला चालना देणारी असावी या मताचे हे सरकार असून प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर हा एकूणच कर क्षेत्रातील  ऐतिहासिक सुधारणेचा महत्त्वाचा टप्पा असेल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. वैयक्तिक करदात्यांच्या हाती अधिक पैसा राहावा हे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त आहे, असे ते म्हणाले.
दुहेरी आकडय़ातील विकास दर साधण्याची धमक भारतासारख्या देशात असून लवकरच हे उद्दिष्टही साध्य केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारद्वारे निर्णयक्षमतेला गेल्या वर्षभरात गती मिळाल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला. सरकारवर संथ निर्णयाचा ठपका ठेवणाऱ्यांनी देश कोणत्याही परिस्थितीत अशी अपेक्षा धरणार नाही, असे नमूद करत, प्रशासनात आणखी पारदर्शकता आणि विकासाला चालना देण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या वार्षिक ७.५ ते ८ टक्के दराने प्रवास करत आहे. देशातील व्यवसायपूरक वातावरण गेल्या काही दिवसांमध्ये बदलले असून उद्योगांना भेडसावणारे अनेक अडथळे दूर सारले गेले आहेत. आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरण यावर या सरकारचा कायम भर राहिला असून ‘क्रोनी कॅपिटल’ची कोणतीही खेळी सरकार खेळत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.