भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, आर्थिक सुधारणा राबविणारे धोरण, गुंतवणूकपूरक वातावरणनिर्मिती आणि महागाईवरील नियंत्रण ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची वर्षांतील उपलब्धी राहिल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी सांगितले.
मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्ताने गेल्या वर्षभराचा आढावा राजधानीतील पत्रकार परिषदेत घेताना अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरात आपण भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देऊ केले, असे नमूद करतानाच काळा पैसा रोखण्याबाबतच्या विधेयकाचे परिपत्रक लवकरच जारी केले जाईल, असे स्पष्ट केले. देशात आर्थिक सुधारणा राबविण्याचे धोरण यापुढेही कायम असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
वस्तू व सेवा कर तसेच भूसंपादन विधेयक संसदेत मंजूर करणे याला प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे १ एप्रिल २०१६ पासून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. देशातील कर व्यवस्था ही विकासाला चालना देणारी असावी या मताचे हे सरकार असून प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर हा एकूणच कर क्षेत्रातील ऐतिहासिक सुधारणेचा महत्त्वाचा टप्पा असेल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. वैयक्तिक करदात्यांच्या हाती अधिक पैसा राहावा हे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त आहे, असे ते म्हणाले.
दुहेरी आकडय़ातील विकास दर साधण्याची धमक भारतासारख्या देशात असून लवकरच हे उद्दिष्टही साध्य केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारद्वारे निर्णयक्षमतेला गेल्या वर्षभरात गती मिळाल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला. सरकारवर संथ निर्णयाचा ठपका ठेवणाऱ्यांनी देश कोणत्याही परिस्थितीत अशी अपेक्षा धरणार नाही, असे नमूद करत, प्रशासनात आणखी पारदर्शकता आणि विकासाला चालना देण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या वार्षिक ७.५ ते ८ टक्के दराने प्रवास करत आहे. देशातील व्यवसायपूरक वातावरण गेल्या काही दिवसांमध्ये बदलले असून उद्योगांना भेडसावणारे अनेक अडथळे दूर सारले गेले आहेत. आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरण यावर या सरकारचा कायम भर राहिला असून ‘क्रोनी कॅपिटल’ची कोणतीही खेळी सरकार खेळत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी व्हायला हवे’
सरलेल्या तिमाहीत दिसलेला बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या प्रमाणातील उतार हा आणखी सलग दोन ते चार तिमाहीत दिसायला हवा अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच बँकांची याबाबतची स्थिती सुधारत आहे, असे आताच म्हणता येणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मार्चअखेर कमी होत असलेले बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे देशातील बँकांबाबत चांगले चित्र निर्माण करणारे असून असाच कल आणखी पुढील काही तिमाहीत दिसायला हवा, अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. देशातील बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१५ अखेर ५.२ टक्क्यांवर गेले आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०१४ अखेर हे प्रमाण सर्वाधिक अशा ५.६४ टक्क्यांवर पोहोचले होते. बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. बँकेने याबाबत डिसेंबर २०१४ मधील आपल्या अहवालात भाष्य केल्यानंतर गव्हर्नर राजन यांनीही काही दिवसांपूर्वीच बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढण्याचा इशारा दिला होता.
व्याजदर कपातीची हीच वेळ..
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण आठवडय़ावर येऊन ठेपले असतानाच ‘हीच खरी व्याजदर कपातीची वेळ आहे’ असे स्पष्टपणे नमूद करत अर्थमंत्र्यांनी गव्हर्नर डॉ. राजन यांना दरकपातीचे निर्देश दिले आहेत. महागाईतील सुधार आणि औद्योगिक वाढीला प्रोत्साहनाच्या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता व्याजदर कमी करण्यास हरकत नाही, असे मत जेटली यांनी व्यक्त केले. येत्या २ जूनला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण आहे. राजन यांनी यापूर्वी दोन वेळा पतधोरणबाहय़ प्रत्येकी पाव टक्क्याची दर कपात केली आहे. तर ७ एप्रिलच्या पतधोरणात दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. एप्रिलमधील किरकोळ महागाई दर पाच टक्क्यांच्या आत तर घाऊक महागाई दर सलग सहाव्या महिन्यात घसरताना उणे स्थितीत विसावला आहे. त्याउलट मार्चमधील औद्योगिक उत्पादन दर २.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले. यंदा कमी मान्सूनची भीती व्यक्त केली गेली असली तरी अर्थतज्ज्ञांना मात्र किमान पाव टक्क्याची दर कपातीची अपेक्षा आहे.