सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे १० वर्षांतील रद्द करण्यात आलेल्या कोळसा खाणींच्या लिलावाची नवी प्रक्रिया ११ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. पहिल्या टप्प्यात ७४ खाणींसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे.
कोळसा खाणींच्या नव्या लिलाव प्रक्रियेचा कार्यक्रम केंद्रीय कोळसा सचिव अनिल स्वरूप यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. लिलावानंतर विजेचे दर वाढविण्यात येणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
१९९३ पासून दिले गेलेल्या २०४ कोळसा खाणींची अदागी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयाद्वारे रद्द केली होती. यानंतर नवी प्रक्रिया इ-लिलाव पद्धतीने घेण्याचा निर्णय झाला होता. याबाबतचा अध्यादेशही राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी काढला आहे. तसेच निर्देशित अधिकारी म्हणून कोळसा विभागाचे संयुक्त सचिव विवेक भारद्वाज यांचीही या प्रक्रियेसाठी नियुक्ती करण्यात आली.
तांत्रिक तसेच वित्तीय आधारावर लिलाव प्रक्रियेत सहभागींना दोन टप्प्यात भाग घ्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर कंपन्यांसाठी निश्चित खाणींच्या बोलीसाठी मर्यादाही घालून देण्यात आली आहे.
दूरसंचार परवाने लिलावही २०१५ मध्येच?
देशातील दूरसंचार परवान्यांची लिलाव प्रक्रिया नव्या वर्षांच्या सुरुवातीलाच होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय दूरसंचार खात्यामध्ये विविध वेगासाठीच्या दूरसंचार परवान्यांसाठी निरनिराळ्या तारखांना लिलाव करण्याबाबत विचार सुरू असून ही प्रक्रिया फेब्रुवारीपासून सुरू होण्याची चर्चा आहे. टुजी, थ्रीजी व फोरजी ध्वनिलहरींसाठीची लिलाव प्रक्रिया भिन्न टप्प्यात घेण्याचा दूरसंचार विभागाचा विचार हा दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या शिफारसीपेक्षा भिन्न आहे. या प्रक्रियेतून १०,००० कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे.
