सरकारने विकास दर खुंटविला!

अर्थव्यवस्था ७ ते ७.५ टक्के वेगाने वाढण्याचा मध्य-वार्षिक आढाव्यातून अंदाज
चालू आर्थिक वर्षांत भारताचा आर्थिक विकास दराबाबत अंदाज सरकारने आणखी खाली आणला आहे. अर्थसंकल्पात अंदाजण्यात आलेल्या ८.१ ते ८.५ टक्के अर्थवृद्धी दराचा प्रवास २०१५-१६ अखेर ७ ते ७.५ टक्के असेल, असे आता स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या मध्य-वार्षिक आर्थिक आढाव्यात, देशापुढील आव्हाने पाहता, संपूर्ण आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग आधीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र सरकारला मिळत असलेल्या वाढीव महसुलाच्या जोरावर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रमाण निर्धारीत ३.९ टक्के पातळीच्या आत राहण्याबाबत आशावाद सरकारने व्यक्त केला आहे.
सातवा वेतन आयोग आणि सैनिक व माजी सैनिकांसाठी एक श्रेणी, एक निवृत्तिवेतन यासाठी कराव्या लागणाऱ्या मोठय़ा आर्थिक तरतुदीनंतरही पुढील आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ३.५ टक्क्य़ांवर आणली जाईल, असे संसदेतील आर्थिक विश्लेषणानंतर देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून गणल्या जाणाऱ्या भारताचा पहिल्या अर्ध वित्त वार्षिकात ७.२ टक्के वृद्धी दर राहिला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज ७.४ टक्के असा आहे.
फेब्रुवारी २०१५ मध्ये संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात २०१५-१६ सालात अर्थव्यवस्था ८.१ ते ८.५ टक्के दराने वाढण्याचे अंदाजले होते. मात्र आता वित्तीय तुटीतील वाढ आणि निर्यातीतील घसरण यामुळे तो आणखी कमी अपेक्षित केला आहे.