बँकांमधील सरकारी हिस्सा ५२ टक्के होणार

राजकीय हस्तक्षेप कमी करणार
देशातील सार्वजनिक बँकांमधील हिस्सा ५२ टक्क्य़ांवर आणण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्याबरोबरच या बँकांमधील राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले.
‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ या बँक व्यवस्थापनाच्या संघटनेच्या ६८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जेटली यांनी हे मत मांडले. सार्वजनिक बँकांच्या वाढत्या बुडित कर्जाबाबतही त्यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारचे भाग भांडवल ५२ टक्क्य़ांपर्यंत आणण्याचा शब्द यावेळी अर्थमंत्र्यांनी दिला. याबाबत बाजार नियामक सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली. सावर्जनिक कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सा कमी होत नसल्याबद्दलचे वक्तव्य सिन्हा यांनी गेल्या आठवडय़ातही केले होते.
सरकारी हिस्सा कमी झाल्यास सार्वजनिक बँकांना अतिरिक्त वित्तीय भक्कमता प्राप्त होईल तसेच बँक संस्थाही अधिक स्थिर होईल, असे जेटली म्हणाले. सध्या सरकारचा स्टेट बंकेत ५९ तर आयडीबीआय बँकेत तब्बल ७६.५ टक्के हिस्सा आहे.
सार्वजनिक बँकांना राजकीय हस्तक्षेपासून मुक्त करण्याची भाषा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली आहे. अशीच इच्छा पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी बँकांविषयीच्या गेल्या वर्षांतील पुण्यातील परिषदेत (ज्ञानसंगम) व्यक्त केली होती. बँकांबाबतचे सर्व निर्णय व्यावसायिकरित्या घेण्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाले. बँकांमध्ये योग्य नेतृत्व निवडण्यासाठी तसेच खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना वाव मिळण्यासाठी बँकिंग ब्युरोवरही अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. यासाठी न्या. ए. पी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचेही ते म्हणाले. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या जोरावर बँकांमध्ये उत्कृष्ट मनुष्यबळ नेतृत्व येईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण कमी होण्यासाठी सरकार कर्ज वसुली लवादाचे संगणकीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत वेग घेत असल्याचेही ते म्हणाले.