केंद्रात निवडणूक निकालानंतर सत्ताबदल होऊ घातला असतानाच, देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बँकिंग क्षेत्राबाबत मूलगामी ठरेल असे परिवर्तन सुचविणारा अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे नियुक्त समितीने मंगळवारी सायंकाळी सादर केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना स्पर्धाशील व सक्षम बनविण्यासाठी या बँकांमध्ये सरकारचा भांडवली हिस्सा ५० टक्क्यांच्या खाली आणण्याची शिफारस या अहवालाने केली आहे.
दरम्यान, नव्या खासगी बँकांना अस्तित्वात आल्यापासून तीन वर्षांत भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमाविरुद्ध नायक यांनी आपले मत या अहवालात विशद केले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारचा बहुतांश भांडवली हिस्सा असण्याची गरज नसल्याचे सुचविणारा अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या अ‍ॅक्सिस बँकेचे माजी मुख्याधिकारी पी. जे. नायक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिला.
सर्वात मोठा भागधारक या नात्याने केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अशा दुहेरी नियंत्रणाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा कारभार गुंतागुंतीचा बनला आहे. शिवाय सरकारी असल्याने या बँका माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या कक्षेत येतात आणि त्यांच्या सक्रियतेला आणखी बाधा पोहोचते, ज्यापासून खासगी बँका मुक्त आहेत. शिवाय या बँकांतील वेतन व मोबदला पद्धतीवर सरकारचे नियंत्रण असल्याने खासगी बँकांच्या तुलनेत वेतनमान कमी पातळीचे राहिले आहे, ज्या परिणामी गुणवत्तेला आकर्षित करण्यातही या बँका कमी पडत असल्याचे या अहवालाने स्पष्ट केले आहे.
खासगी व सरकारी बँकांतील वाढत्या वेतन तफावतीने उभयतांमधील कसब-कौशल्याची दरीही रुंदावत चालल्याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे.
पी जे नायक समितीच्या कयासानुसार, २००० सालात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ८० टक्के असलेला बाजारहिस्सा हा २०२५ सालापर्यंत ६० टक्क्यांवर घसरेल, तर त्याच वेळी खासगी बँकांचा हिस्सा १२ टक्क्यांवरून वाढून ३३ टक्क्यांवर जाईल. या अहवालाने केलेल्या शिफारसी सार्वजनिक केल्यानंतर, त्यावर जनतेकडून येणाऱ्या अभिप्रायांचा विचार करून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या शिफारशींच्या मंजुरीचा अथवा त्यांना नाकारण्याचा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंगळवारच्या या अहवालाचे प्रमुख असलेले व अ‍ॅक्सिस बँकेचे माजी अध्यक्ष पी. जे. नायक यांनी सार्वजनिक बँका सरकारच्याच इशाऱ्यावर चालत असल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. नव्या बँकांना अस्तित्वात आल्यानंतर तीन वर्षांत भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होण्याबाबतच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच नियमाविरुद्ध नायक यांच्या अहवालाने मत प्रदर्शित केले आहे.
सार्वजनिक बँकांमध्ये केंद्र सरकार आणखी भांडवल ओतेल या केंद्र सरकारच्या मंगळवारच्या आश्वासक दिलाश्याने बुधवारी भांडवली बाजारातील स्थिर व्यवहारातही बँक समभाग मात्र चांगलेच उसळले. त्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही सार्वजनिक बँकांमधील सरकारी हिस्सा ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याबाबत दिलेल्या अहवालानेही बँक समभागांच्या मूल्यांना अधिक बळ मिळाले.
इंडियन बँक रु. १३९.०५ +११.७३%
कॅनरा बँक रु.३३०.८० +१०.६८%
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया रु. ६१.२० +१०.३७%
बँक ऑफ बडोदा रु. ९५८.८५ +९.२२%
यूनियन बँक रु. १६७.९५ +८.९२%
बँक ऑफ इंडिया रु. २७२.७० +८.२१%
ओबीसी रु. ६६.८५ +८.१७%
आंध्रा बँक रु. ७३.०५ +६.७२%
अलाहाबाद बँक रु. १०२.३५ +५.६८
पीएनबी रु. ८३५.७० +४.४६%
पी-नोट्स गुंतवणूक रोडावली
उच्च मिळकत वर्ग आणि निधी गुंतवणूकदारांचा भांडवली बाजारातील पर्याय असलेल्या पी-नोट्समधील गुंतवणूक चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या महिन्यात रोडावली आहे. एप्रिल २०१३ मध्ये यातील गुंतवणूक १.८७ लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. सेबीच्या आकडेवारीनुसार, मार्चमध्ये २.०७ लाख कोटी रुपये या तीन वर्षांच्या उच्चांकावर असलेली पी-नोट्समधील गुंतवणूक पुढील महिन्यात कमी झाली.
