नागरी सहकारी बँकांना नव्याने परवाने खुले करावेत

सहकार क्षेत्रात गेल्या दहा वर्षांत एकाही नवीन नागरी बँकेला परवाना देण्यात आलेला नाही. बँकिंग सेवांची वाढती गरज लक्षात घेता सरकारने व्यवहार्यता तपासावी आणि नवीन बँकांना परवाने देण्यास सुरुवात करावी, अशी मागणी ‘सहकार भारती’चे अध्यक्ष सतीश मराठे यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’च्या नागरी सहकारी बँकांच्या प्रश्नांवरील परिषदेत केली.
नागरी सहकारी बँकांचे व्यवहार अधिक सुलभ व्हावेत या हेतूने ‘लोकसत्ता’तर्फे नागरी सहकारी बँकांच्या प्रश्नांवर शुक्रवारी आयोजित परिषदेला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. राज्याचे सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटीलही व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यांना उद्देशून सतीश मराठे यांनी नागरी सहकारी बँकांसमोरील आव्हानांचा वेध घेणारे टिपण सादर केले.
देशात सध्या १६०० नागरी सहकारी बँका आहेत. सद्यस्थिती पाहता आर्थिक समावेशकतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्यक्षात १० हजार सहकारी बँकांची गरज आहे, असेही मत सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने संकुचित राजकीय विचारातून सहकारी बँकांवर प्राप्तिकर २००७ सालापासून लावला. तो दूर केला पाहिजे असे नमूद करीत, सहकारी बँकांनाही कर सवलत देणाऱ्या मुदत ठेवी सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, सहकारी बँकांच्या लाभांशावरील कर दूर करावा, अशा मागण्याही मराठे यांनी केल्या. आर्थिक विकासात सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्र अशा दोन टोकांचा सुवर्णमध्य म्हणून सहकार क्षेत्राची विशेष भूमिका आहे, हे लक्षात घेऊन त्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे मराठे यांनी प्रतिपादन केले.
भांडवलाची उभारणी, एटीएम  सेवा वगैरे अनेक गोष्टींत सहकारी बँकांसमोर अडथळे आहेत. व्यापारी बँकांशी स्पर्धा करण्यात त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांना मर्यादा येतात. पूर्वी सहकारी बँकांचा एकूण बँकिंग क्षेत्रातील वाटा सात ते आठ टक्के होता. तो आता साडेतीन टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. केंद्र सरकार व रिझव्र्ह बँकेच्या नियमांमुळे सहकारी बँकांना व्यवसाय वृद्धीत अडचणी येत आहेत. त्या दूर कराव्यात, असे साकडे मराठे यांनी जयंत सिन्हा यांना घातले.
सहकारी बँकांबाबत कर आकारणी आणि कर वजावटीच्या  तरतुदीत मोठय़ा प्रमाणात संदिग्धता आहे. यातून बँका आणि कर संकलन अधिकारी यांच्यात मतभेद व त्यातून अनेक खटले प्रलंबित आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या माध्यमातून साधे परिपत्रक काढून अनेक प्रकरणात संदिग्धता संपवता येईल व त्यामुळे कायदेशीर तंटे निकाली निघतील, अशी सूचना ‘मुकुंद एम. चितळे अँड कंपनी’चे मॅनेजिंग पार्टनर व सनदी लेखापाल मुकुंद चितळे यांनी केली.
‘बीएसई’च्या सहकार्याने झालेल्या या परिषदेत नागरी सहकारी बँकांच्या विविध प्रश्नांवर विचारमंथन झाले आणि उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. राज्यातील विविध नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी मोठय़ा संख्येने परिषदेस उपस्थित होते.
(परिषदेचा सविस्तर वृत्तान्त सोमवारी ‘अर्थ वृत्तान्त’मध्ये)