‘जनरल अ‍ॅण्टी अ‍ॅव्हायडन्स रुल’ अर्थात गारबाबत शोम समितीने केलेल्या शिफारसींचा केंद्र सरकार फेरविचार करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री एस. एस. पलनीमणिक्कम यांनी गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले. ‘गार’ची अंमलबजावणी तीन वर्षांनंतर करावी आणि अप्रत्यक्ष संपत्ती हस्तांतरण करविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस खुद्द पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या ‘शोम’ समितीने सरकारला केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही किरकोळ बदलासह समितीच्या शिफारसी लवकरच स्वीकारल्या जातील, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.