‘जनरल अ‍ॅण्टी अ‍ॅव्हायडन्स रुल’ अर्थात गारबाबत शोम समितीने केलेल्या शिफारसींचा केंद्र सरकार फेरविचार करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री एस. एस. पलनीमणिक्कम यांनी गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले. ‘गार’ची अंमलबजावणी तीन वर्षांनंतर करावी आणि अप्रत्यक्ष संपत्ती हस्तांतरण करविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस खुद्द पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या ‘शोम’ समितीने सरकारला केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही किरकोळ बदलासह समितीच्या शिफारसी लवकरच स्वीकारल्या जातील, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Govt to reconsider shome committee recommendations