उद्योगांना सक्रिय हातभाराचे सरकारकडून आवाहन
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्वामी विवेकानंद यांनी हेरलेले युवा नेतृत्व हे देशाचे भविष्य असून, सध्या रोजगारासाठी सुरू असलेल्या स्पर्धेचा ते सुकरपणे सामना करण्यास सक्षम बनावेत यासाठी येत्या २०१७ पर्यंत देशभरातील सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र स्थापन केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय नागरी विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी येथे केली. यासाठी खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, उद्योग समूह यांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहनही नायडू यांनी या वेळी केले.
स्वामी विवेकानंद यांच्या १५३ व्या जयंतीचे निमित्त साधून मुंबईत मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास परिषदेच्या व्यासपीठावरून ही घोषणा करण्यात आली. सीआयआय, फिक्की, पीएचडी चेंबर आदी उद्योग संघटनांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेला मंगळवारी तीन ते चार केंद्रीय मंत्र्यांनी एकगठ्ठा उपस्थिती दर्शविली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या वेळी उपस्थित होते.
एक दिवसीय या परिषदेतील चर्चासत्रात टाटा समूहाचे अध्यक्ष सायरस मिस्त्री, भारती एन्टरप्रायजेसचे भारती मित्तल, गोदरेज समूहाचे अदी गोदरेज, स्वाती पिरामल आदींनी भाग घेतला. सामाजिक दायित्व म्हणून कंपन्यांमार्फत सध्या ९० टक्के रक्कम ही शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रावर होत असली तरी कौशल्य विकासावरही तिचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सरकारबरोबर भागीदारी करण्याची तयारी या वेळी उद्योजकांनी दाखविली.
कौशल्यविकास आणि उद्यमशीलता विभागाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) राजीव प्रताप रुडी यांनी यांनी या वेळी, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात तरुणांच्या कौशल्य विकासाद्वारे भर घातली जाऊ शकते, असे प्रतिपादन केले. देशात उच्च शिक्षित तरुणांची संख्या लक्षणीय असून प्रत्यक्ष कार्याकरिता त्यांना कौशल्य विकासाची नितांत गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बिरेंदर सिंह, केंद्रीय तेल व वायू राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) धर्मेद्र प्रधान, केंद्रीय महामार्ग व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी असे चार केंद्रीय मंत्रीही या समयी उपस्थित होते.
परिषद आयोजित करणाऱ्या ‘सीआयआय’ने उद्योग संघटनेच्या सदस्यांमार्फत येत्या वर्षभरात किमान १०० कौशल्यविकास केंद्रे विकसित करण्याचे निश्चित केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत ४० लाख व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाचे ध्येय जुलै २०१५ मध्ये जाहीर केले होते.
स्वामी विवेकानंद यांनी हेरलेले युवा नेतृत्व हे देशाचे भविष्य असून, सध्या रोजगारासाठी सुरू असलेल्या स्पर्धेचा ते सुकरपणे सामना करण्यास सक्षम बनावेत यासाठी येत्या २०१७ पर्यंत देशभरातील सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र स्थापन केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय नागरी विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी येथे केली. यासाठी खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, उद्योग समूह यांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहनही नायडू यांनी या वेळी केले.
स्वामी विवेकानंद यांच्या १५३ व्या जयंतीचे निमित्त साधून मुंबईत मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास परिषदेच्या व्यासपीठावरून ही घोषणा करण्यात आली. सीआयआय, फिक्की, पीएचडी चेंबर आदी उद्योग संघटनांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेला मंगळवारी तीन ते चार केंद्रीय मंत्र्यांनी एकगठ्ठा उपस्थिती दर्शविली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या वेळी उपस्थित होते.
एक दिवसीय या परिषदेतील चर्चासत्रात टाटा समूहाचे अध्यक्ष सायरस मिस्त्री, भारती एन्टरप्रायजेसचे भारती मित्तल, गोदरेज समूहाचे अदी गोदरेज, स्वाती पिरामल आदींनी भाग घेतला. सामाजिक दायित्व म्हणून कंपन्यांमार्फत सध्या ९० टक्के रक्कम ही शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रावर होत असली तरी कौशल्य विकासावरही तिचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सरकारबरोबर भागीदारी करण्याची तयारी या वेळी उद्योजकांनी दाखविली.
कौशल्यविकास आणि उद्यमशीलता विभागाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) राजीव प्रताप रुडी यांनी यांनी या वेळी, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात तरुणांच्या कौशल्य विकासाद्वारे भर घातली जाऊ शकते, असे प्रतिपादन केले. देशात उच्च शिक्षित तरुणांची संख्या लक्षणीय असून प्रत्यक्ष कार्याकरिता त्यांना कौशल्य विकासाची नितांत गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बिरेंदर सिंह, केंद्रीय तेल व वायू राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) धर्मेद्र प्रधान, केंद्रीय महामार्ग व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी असे चार केंद्रीय मंत्रीही या समयी उपस्थित होते.
परिषद आयोजित करणाऱ्या ‘सीआयआय’ने उद्योग संघटनेच्या सदस्यांमार्फत येत्या वर्षभरात किमान १०० कौशल्यविकास केंद्रे विकसित करण्याचे निश्चित केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत ४० लाख व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाचे ध्येय जुलै २०१५ मध्ये जाहीर केले होते.
