अल्पबचत योजनांवरील व्याज दर कपात सावधपणेच : अरुण जेटली

अल्पबचत योजनांवरील व्याज दर कमी करताना सरकारकडून सांगोपांग विचार केला जाईल, असा निर्वाळा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी येथे बोलताना दिला. ‘सुकन्या समृद्धी’सारख्या योजनांवरील व्याज दर तात्काळ कमी करणे रास्त ठरणार नाही, असे नमूद करतानाच व्याज दर कपात करताना ज्येष्ठांचे व निवृत्तीधारकांचे हित जपले जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एका इंग्रजी दैनिकामार्फत राजधानीत आयोजित करण्यात आलेल्या एक दिवसीय परिषदेच्या व्यासपीठावरून जेटली यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टाला बाधा येणार नाही, याची दखल घेतली जाईल, असेही स्पष्ट केले. सातव्या वेतन आयोगाचा भार १.०२ लाख कोटी रुपयांचा राहणार असून तो सुरुवातीच्या दोन ते तीन वर्षांपर्यंत असेल, असेही ते म्हणाले.
रस्ते आदी पायाभूत सेवा क्षेत्राकरिता निधी उभारणी सुलभ होण्याच्या दृष्टीने सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अधिभार तिप्पट केला आहे; असे असले तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन यातील वाढीमुळे सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चाकरिता निधी उभारणी हे आव्हानात्मक बनले असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
गेल्याच वर्षी सुरू झालेल्या ‘सुकन्या समृद्धी’सारख्या योजनेवरील व्याज दर लगेचच कमी करणे योग्य तर ठरणार नाहीच शिवाय ते राजकीयदृष्टय़ाही रास्त नसेल, असे नमूद करून जेटली यांनी सरकारला अशा बाबतीत अत्यंत सावधतेने निर्णय घेणे आवश्यक ठरेल, असे सांगितले. हीच बाब ज्येष्ठ नागरिक तसेच निवृत्ती वेतनधारकांबाबतही असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीही चालू आर्थिक वर्षांतील पाचवे द्विमासिक पतधोरण जाहीर करताना बचत योजनांवरील व्याज दर हे बाजारनुरूप असण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी तसेच टपाल विभागाच्या योजनांच्या विविध बचत योजनांवर सध्या कमाल वार्षिक ८.७५ टक्क्यांपर्यंत व्याज दिले जाते. तुलनेत स्टेट बँकेद्वारे वर्षभराच्या कालावधीकरिता मुदत ठेवींवर ७.५० टक्क्यांपर्यंत वार्षिक व्याज दिले जाते.