अनुदान ही संकल्पना जे नागरिक पुरेशा आíथक परिस्थितीअभावी एखाद्या जीवनावश्यक गोष्टीची पूर्तता करू शकत नाहीत त्यासाठी वापरावयाची गोष्ट आहे. अनुदानित सिलिंडरची संख्या वाढविल्यामुळे अनुदान या मूळ संकल्पनेलाच बाधा पोहोचली आहे. जे गॅसधारक विनाअनुदानित किमतीला सिलिंडर घेऊ शकतात त्यांनासुद्धा अनुदानित किमतीत सिलिंडर मिळतो. त्यामुळे अर्थशास्त्रात ‘अनुदान’ या संकल्पनेच्या तत्त्वालाच हरताळ फसला जातो..
आपल्या वाढदिवसाचे ‘रीटर्न गिफ्ट’ रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी या संतप्त वाक्यासह सरकारला दिले. राजन यांचा सोमवारी वाढदिवस होता.
त्यांच्याशी नियमित संवाद साधणारे विश्लेषक, देश-परदेशातील माध्यम्२ाांचे प्रतिनिधी यांनी राजन यांना शुभेच्छा देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचे मुख्यालय असलेल्या अठराव्या मजल्यावरील कार्यालयात रीघ लावली होती. व्यस्त कार्यक्रमातही ते मधूनमधून कार्यालयातून स्वागतकक्षात येत सर्वाच्या शुभेच्छांचा स्वीकार करीत होते.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकाने अनुदानित सिलिंडरची संख्या वाढविली आहे. सिलिंडर अनुदानाबाबत ते म्हणाले की, अनुदाने देताना ती सत्पात्री व्यक्ती व योग्य कारणांसाठी खर्च होत आहेत की नाही हे पाहणे प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे. आपण ज्या ठिकाणी खर्च करायला पाहिजे तिथे निधीच्या कमतरतेमुळे खर्च करत नाही. याबाबत माझे असे मत आहे की, देशातील काही व्यक्ती नक्कीच विनाअनुदानित किमतीला सिलिंडर घेऊ शकतात. अनुदानित सििलडरची संख्या ९ वरून १२ केल्यामुळे ५,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद सरकारला करावी लागेल. अनुदाने ही मर्यादित संख्येने असलेल्या आणि एखादी गोष्ट परवडू न शकणाऱ्या जनतेला देण्यासाठी वापरण्याची बाब आहे. जेव्हा १२ सिलिंडर अनुदानित तत्त्वावर सरकार देते तेव्हा ९७ टक्के जनता त्याची लाभार्थी ठरते. त्यामुळे अनुदाने या संकल्पनेलाच सरकार सुरुंग लावत आहे. नागरिकांच्या इतक्या मोठय़ा संख्येला जगात कुठल्याही अनुदाने दिली जात नाहीत.
सरकारला वित्तीय तूट सरकारला अभिप्रेत असलेल्या ४.७ टक्के इतकी नियंत्रित राखू शकेल काय, या प्रश्नावर ते म्हणाले ‘वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवायची असेल तर सरकारला नियोजनबाह्य़ खर्चात कपात ही करावीच लागेल.’
देशातील काही व्यक्ती नक्कीच विनाअनुदानित किमतीला सिलिंडर घेऊ शकतात. अनुदानित सििलडरची संख्या ९ वरून १२ केल्यामुळे ५,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद सरकारला करावी लागेल. अनुदाने ही मर्यादित संख्येने असलेल्या आणि एखादी गोष्ट परवडू न शकणाऱ्या जनतेला देण्यासाठी वापरण्याची बाब आहे. जेव्हा १२ सिलिंडर अनुदानित तत्त्वावर सरकार देते तेव्हा ९७ टक्के जनता त्याची लाभार्थी ठरते. त्यामुळे अनुदाने या संकल्पनेलाच सरकार सुरुंग लावत आहे.
– डॉ. रघुराम राजन,
भारतीय रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर
