देशाचे आर्थिक स्वास्थ्यात सुधार असल्याचे आत्मविश्वासाने म्हणता येईल, पण जोमदार वाढीसाठी सरकारने ठोस आर्थिक सुधारणा राबविणे आणि विशेषत: खोळंबलेल्या प्रकल्पांच्या अडचणी त्वरेने दूर करायला हव्यात, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी येथे केले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या गुरुवारी येथे झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राजन यांनी देशातील विद्यमान अर्थस्थिती चिकित्सक वेध घेणारे भाष्य केले. निर्यात आघाडीवरील घसरण ही जरी मूलत: जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मलुलतेने असली तरी गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय अर्थव्यवस्था ही स्थिरपणे पण अविरत उभारीच्या प्रक्रियेतून जात असल्याचे सांगत, राजन यांनी ‘यापेक्षा अधिक वेगाने ही (प्रक्रिया) घडावी असे आपल्याला वाटत नाही काय?’ असा सवाल केला. ‘याला स्वाभाविकच होय असेच उत्तर असून, त्यासाठी सरकारकडून सातत्यपूर्ण प्रयत्न व्हायला हवेत,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. दमदार आणि चिरंतन अर्थवृद्धीसाठी सुधारणापथ ठोसपणे सुरू राहील आणि रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांपुढील अडथळे दूर केले जावेत, अशी त्यांनी सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त केली.
मान्सूनच्या सद्य:स्थितीबद्दल समाधान व्यक्त करताना, त्याच्या पुढील प्रगतीकडे बारकाईने पाहावे लागेल, असे त्यांनी महागाईसंबंधी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चिंतेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना सूचित केले. ‘आपला धोरणात्मक पवित्रा हा त्या त्या दिवसांपुरत्या असलेल्या स्थितीवर बेतलेला आहे. एकंदर स्थितीविषयी माहिती आणि आकडेवारीवर आपले लक्ष आहे. या आकडय़ांमधील प्रगतीवरही आपली नजर आहे,’ अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. आजही पावसासंबंधाने अनेक परस्परविरोधी भाकीते केली जात आहेत. भारतीय हवामान खात्याच्या मते पुढील २-३ महिन्यांत पावसाचा जोर ओसरेल, तर त्याच वेळी काही खासगी अंदाजकर्त्यांना तसे वाटत नाही. भाकीते करणे हे नेहमीच अवघड काम असते आणि सध्याच्या घडीला त्यातून बराच कोलाहलही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नेमके काय होते, याची प्रत्यक्ष वेळ येईपर्यंत वाट पाहणेच उत्तम ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
सरलेल्या जूनमध्ये हवामान खात्याच्या मूळ अंदाजाच्या विपरीत सरासरीहून २८ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. २ जूनला हवामान खात्याने सरासरीपेक्षा १२ टक्के तुटीच्या पावसाचे भाकीत केले होते, याकडे गव्हर्नरांनी लक्ष वेधले.
देशातून घसरता निर्यात व्यापार हा तुलनेने कमजोर दुवा असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करून राजन म्हणाले, ‘निर्यातीतील कमजोरीने अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थाही ग्रस्त आहेत. कदाचित चीनचा याला अपवाद असेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील नरमाई हे याचे प्रमुख कारण निश्चितच आहे.’
ग्रीस संकटाचे देशावर अत्यंत मर्यादित परिणाम
ल्ल दिवाळखोरीचे वेशीवर असलेल्या ग्रीसशी थेट व्यापार संबंध खूपच तोकडे असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर या घटनेचे परिणाम खूपच मर्यादित असतील, अशी ग्वाही गव्हर्नर राजन यांनी दिली. ही अद्याप एक संक्रमणावस्थेतील प्रक्रिया असून, तिचे ताबडतोबीचे पडसाद म्हणून (बाजारात) अस्वस्थता दिसून येईल. परंतु पुढे जाऊन गुंतवणूकदारांना भारताच्या अर्थवृद्धीचा विश्वास अढळ असल्याचे लक्षात येईल,’ असे त्यांनी भाष्य केले. अर्थात ग्रीस संकटाचा थेट परिणाम चलन विनिमय दरावर झालेले दिसून येईल. या घडामोडींचे युरो या चलनावरील सावट आणि जागतिक गुंतवणूकदार समुदायाच्या त्या संबंधाने जोखमेच्या भावना काय असतील, हे पाहावे लागेल. तथापि भारतात अर्थविषयक धोरणे चांगली आहेत आणि आर्थिक वाढीच्या शक्यता या उर्वरित जगाच्या तुलनेत खूपच सुदृढ आहेत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. शिवाय प्रारंभिक अस्वस्थेचा धक्का पचविण्याइतकी सक्षम बनलेली देशातील विदेशी चलन गंगाजळी ही आपली उजवी बाजू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘महामंदी’ हा माध्यमांनी केलेला विपर्यास
गेल्या आठवडय़ात लंडन बिझनेस स्कूलच्या समारंभात दिलेल्या भाषणासारखे विवेचन आपण विविध चार ठिकाणी दिलेल्या भाषणात केले आहे. अर्थात बंदिस्त सभागृहातील कार्यक्रमांमध्ये झालेला हा संवाद होता, त्याचे वृत्तांकन अपेक्षित नव्हते, परंतु पहिल्या भाषणानंतर छापून आलेला वृत्तांत समाधानकारक म्हणायचा तर, त्यानंतर छापून आलेले वृत्त मात्र पहिल्या भाषणानंतर छापून आलेल्या वृत्ताचा अन्वयार्थ लावत पाडला गेलेला कीस अशाच धाटणीचे होते. सरतेशेवटी ‘महामंदी’च्या निष्कर्षांपर्यंत हा विपर्यास जाऊन पोहोचला, असे राजन यांनी कथन केले. जागतिक अर्थव्यवस्थाही उभारी दाखवीत असून, एकंदर स्थिती ही कोणत्या प्रकारे १९३० सालासारख्या महामंदीकडे बोट दाखविणारी नसल्याचा त्यांनी खुलासा केला. ‘मी पुन्हा जोर देऊन सांगेन की जागतिक अर्थव्यवस्था सावरत आहे. ही उभारी खूप दमदार नसली तरी ती महामंदीकडे कदापि घेऊन जाणारी नाही,’ असे त्यांनी उद्गार काढले. वेगळ्या धाटणीचे व अपारंपरिक पतधोरण स्वीकारणाऱ्या काही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांचा पवित्रा हा त्या देशातील व्याजदराबाबत संवेदनशील उद्योगक्षेत्रांना उत्तेजन देण्याऐवजी चलनाला मारक ठरत आहे. अशा प्रकारचे चलन अवमूल्यनाची चढाओढ १९३० च्या काळातही दिसून आली होती, त्याबद्दल आपण केवळ चिंता व्यक्त केली होती.
