ग्रीसने अखेर गुरुवारी युरोपीय महासंघाकडे ‘बेलआउट’ला मुदतवाढीची मागणी, कर्ज देणाऱ्या युरोपातील धनकोंकडे आणखी सहा महिने वाढवून देण्याची याचना केली आहे. युरोपीय महासंघाने ग्रीसच्या या प्रस्तावावर दिवसभरात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
ग्रीसमध्ये ताज्या निवडणुकांनंतर सत्ता सांभाळणाऱ्या नव्या राज्यकर्त्यांनी नरमाई दाखवत, युरोझोनच्या धनको राष्ट्रांशी सामोपचाराने काही शर्ती निश्चित करण्याची तयारी दर्शवीत, २४० अब्ज युरो इतक्या त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी नव्याने अर्थसाहाय्य देण्याची विनवणी केली आहे. युरोझोनमधील अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेकडून ग्रीसच्या या प्रस्तावासंबंधी शुक्रवारी टेली-कॉन्फरन्सिंगद्वारे एकमेकांशी संवाद साधून निर्णय घेतला जाणार आहे.
फेब्रुवारीअखेरीस ग्रीसला यापूर्वी देण्यात आलेल्या कर्जरूपी अर्थसाहाय्याच्या कराराची मुदत संपुष्टात येत आहे. असा प्रसंग म्हणजे युरोपीय मध्यवर्ती बँकेचे ग्रीसमधील वाणिज्य बँकांवर र्निबध आले असते आणि तेथील सरकारला नियमित कारभारासाठी निधीची चणचण भासली असती. अशा स्थितीत ग्रीसला १९ देशांच्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नसते.
तथापि ग्रीसने दोन आठवडाभर चाललेल्या वादळी चर्चा आणि तर्कवितर्कानंतर कर्जदारांकडून कराराला मुदतवाढ मिळावी आणि त्यासाठी नव्या शर्ती निश्चित करण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु युरोपीय संघातील बहुतांश देशांनी या संबंधाने नि:श्वास व्यक्त केला असला तरी जर्मनीकडून साशंकता व्यक्त करण्यात आली असून, ग्रीसच्या ताज्या प्रस्तावाबाबत त्या देशाकडून हरकत घेतली जाऊ शकते.
दरम्यान गेल्या महिन्यात निवडणुकीनंतर सत्तेवर डाव्या विचाराच्या पंतप्रधान अलेक्सिस सिप्रास यांच्या सरकारने, युरोपीय महासंघ आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेच्या नाजूक स्थितीला सावरण्यासाठी प्रदान केलेल्या अर्थसाहाय्याच्या बदल्यात २०१० पासून स्वीकारलेल्या वित्तीय सुधारणांना मोडता घालण्यास सुरुवात करून, कर्जदारांचा रोष ओढवून घेतला होता. खासगीकरणाचे धोरण रद्द करून, कामगार व वेतनविषयक सुधारणा तेथील नव्या सरकारने मागे घेतल्या आहेत.
