गुंतवणूकदारांना फसविणाऱ्यांविरुद्ध आता थेट कारवाई
गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणार्थ कारवाईसाठी बरेचसे अडसर दूर करून भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ला जादा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावास संचालक मंडळाने मंगळवारी सायंकाळी मंजुरी दिली. आता अन्य तपास यंत्रणांप्रमाणेच सेबीलाही गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती, कंपन्या, संस्थांविरुद्ध थेट कारवाई करण्याचा ‘सेबी’चामार्ग मोकळा झाला आहे.
अधिक परताव्याच्या आमिषाला गुंतवणूकदारांना बळी पाडून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या छोटय़ा-मोठय़ा कंपन्यांच्या विरोधात मालमत्ता जप्ती, गुंतवणूक परत देणे, संशयास्पद योजनांवर बंदी आदी पावले आता ‘सेबी’ला उचलता येणार आहेत.
सध्या पोलिसांचा आर्थिक विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, प्राप्तिकर विभाग यामार्फत गुंतवणूक संस्था, कंपन्यांची कार्यालये, मालमत्तांवर टाच आणण्याचा अधिकार आता सेबीलाही प्राप्त झाला आहे. सहारा समूहातील बांधकाम क्षेत्रातील दोन उपकंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांची रक्कम मोकळी करताना सेबीला या अडचणीचा सामना करावा लागला होता.
रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेन्ट ट्रस्ट अर्थात बांधकाम गुंतवणूक विश्वस्त तसेच कंपन्यांसाठी अंतर्गत संहिता याबाबतचे निर्णय मात्र भांडवली बाजाराच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत होऊ शकले नाहीत.
सेबीच्या संचालक मंडळाने विविध प्रस्तावांवर दिलेल्या मंजुरीच्या रूपात भांडवली बाजार नियामकाच्या अधिकार क्षेत्रात सप्टेंबरनंतर दुसऱ्यांदा वाढ झाली आहे.
निधी उभारणीसाठी प्रोत्साहन
भांडवली बाजारातून कंपन्यांची निधी उभारणी सुलभ करण्याच्या हेतूनेही सेबीने निर्णय घेतले आहेत. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांप्रमाणेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या विदेशी पोर्टफोलियो इन्व्हेस्टर (एफपीआय) या वर्गालाही समान कर वर्तणूक देण्यात येणार आहे. ही फळी सध्या समभागांमध्ये १० टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक करू शकतो. भांडवली बाजारातील कंपन्यांची निधी उभारणी गेल्या तीन वर्षांत रोडावल्याने यासाठी आयपीओ काढणाऱ्या कंपन्यांना श्रेणी बंधनकारक करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. नियामक मंजुरीअभावी आयपीओमार्फत बाजारात अद्यापही ७२ हजार कोटी रुपये येणे प्रस्तावित आहे.
‘आयपीओ’ प्रसार नावीन्यतेने करा; मात्र जोखीमही अधोरेखित करा : यू. के. सिन्हा
खुल्या भागविक्री प्रक्रियेसाठी (आयपीओ) गुंतवणूकदारांना आकर्षित करताना कंपन्यांना कल्पक, नावीन्यपूर्ण जाहिराती करण्यास मुभा देतानाच गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने जोखीम तसेच वस्तुस्थितीची आवश्यक बाबही नमूद करण्यास सेबीने सांगितले आहे. भांडवली बाजारातून समभाग विक्रीच्या माध्यमाद्वारे कंपन्यांच्या निधी उभारणीच्या प्रतिसादाबद्दल वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करणाऱ्या सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी भागविक्री प्रक्रियेवर अधिक भर दिला आहे. आयपीओ अथवा एफपीओसाठी कंपन्यांनी त्यांच्या जाहिरातीत वस्तुस्थिती नमूद करण्यास टाळू नये, असे सेबीने म्हटले आहे. गुंतवणुकीतील जोखीम अधिक असता कामा नये आणि गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणारी मोहीम असू नये, असेही सेबीने नमूद केले आहे.
